‘नरेगा’तील क्लिष्टतेची उद्दिष्टपूर्तीला आडकाठी

जवाहर योजनेच्या माध्यमातून राज्यातील शेतकऱ्यांना विहिरींसाठी १०० टक्के अनुदान मिळायचे. त्याअंतर्गत नागपूर विभागात एकूण १९,४०६ विहिरी मंजूर करण्यात आल्या.

‘रोहयो’ची स्थिती : मूळ योजनेतच राबविण्याची मागणी
लोकमत
विशेष
निशांत वानखेडे ल्ल नागपूर
जवाहर योजनेच्या माध्यमातून राज्यातील शेतकऱ्यांना विहिरींसाठी १०० टक्के अनुदान मिळायचे. त्याअंतर्गत नागपूर विभागात एकूण १९,४०६ विहिरी मंजूर करण्यात आल्या. मात्र दोनवेळा मुदतवाढ देऊनही ७० टक्केच कामे पूर्ण झाली आहेत. या योजनेला केंद्र सरकारच्या नरेगामध्ये वर्ग करण्यात आल्याने आणि या योजनेतील क्लिष्टतेमुळे उद्दिष्ट गाठणे प्रशासनाला शक्य झाले नाही.
जवाहर विहीर योजनेअंतर्गत लाभार्थी शेतकऱ्याला सुरुवातीला विहिरीसाठी एक लाख रुपये अनुदान दिले जायचे. रोहयोअंतर्गत हे अनुदान २.५० लाख करण्यात आले. मात्र त्यानंतर योजना नरेगात वर्ग झाल्यानंतर अनुदान राशी वाढवून तीन लाख रुपये करण्यात आली. नागपूर विभागातील भंडारा, चंद्रपूर, गडचिरोली, गोंदिया व नागपूर जिल्ह्यासाठी जवाहर विहीर योजनेअंतर्गत १९,४०६ आणि वर्धा जिल्ह्यासाठी धडक सिंचन विहीर कार्यक्रमाअंतर्गत ७९८१ विहिरी मंजूर करण्यात आल्या होत्या. या योजनेला मुदतवाढ देऊन डिसेंबर २०१४ पर्यंत १३,८४२ विहिरी पूर्ण करण्यात आल्या. जानेवारी २०१४ मध्ये या योजनेला केंद्र सरकारच्या नरेगामध्ये वर्ग करण्यात आले.
२०१४ साली शासन निर्णयाअंतर्गत अपूर्ण राहिलेल्या २३२२ पैकी १४४७ विहिरी पूर्ण करण्यात आल्या. महत्त्वाची बाब म्हणजे यातील नरेगामध्ये वर्ग करण्यात आलेल्या ८१० विहिरींना मूळ योजनेअंतर्गतच पूर्ण करण्यात आले. मात्र नरेगामध्ये वर्ग केल्यानंतर हा आलेख सतत घटत गेला. कारण दिलेल्या उद्दिष्टांपैकी शिल्लक राहिलेल्या ५५६४ विहिरींपैकी ४४३० विहिरी रद्द करण्यात आल्या. उरलेल्या ११३४ विहिरी डिसेंबर २०१४ पर्यंत पूर्ण न झाल्यामुळे त्यांना जानेवारी २०१५ला पुन्हा मुदतवाढ देण्यात आली. यातील ५०९ विहिरी जवाहर विहिरीच्या मूळ योजनेत आणि नरेगात वर्ग केलेल्या ६२५ विहिरींचा समावेश आहे. ११३४ पैकी जुलै २०१५अखेरपर्यंत मूळ योजनेत १७४ व नरेगाअंतर्गत १४७ आणि नरेगात वर्ग केलेल्या धडक योजनेच्या ९४ अशा एकूण ४१५ विहिरी पूर्ण करण्यात आल्या. यामुळे ७१९ विहिरी पूर्ण झाल्या नाहीत. वर्धा जिल्ह्यासाठी राबविलेल्या धडक सिंचन विहीर कार्यक्रमाअंतर्गत ७९८१ विहिरी मंजूर करण्यात आल्या होत्या. यापैकी ४६७८ विहिरींची कामे पूर्ण झाल्याचे सांगण्यात येत आहे.
डिसेंबर २०१४ पर्यंत ठरलेल्या उद्दिष्टापैकी १६९२ विहिरी अपूर्ण राहिल्या, यामध्ये नरेगात वर्ग करण्यात आलेल्या १०९६ विहिरींचा समावेश आहे. मे २०१५ अखेरपर्यंत यातील ३७५ विहिरी पूर्ण करण्यात यश आले. मात्र ७२१ विहिरी पूर्ण होऊ शकल्या नाहीत.

विदर्भाच्या सिंचनात ३६ हजार विहिरींची भर
केंद्र सरकारच्या नरेगा योजनेअंतर्गत महाराष्ट्रात येत्या तीन वर्षात एक लाख विहिरी तयार करण्याचे उद्दिष्ट ठरविण्यात आले आहे. यामुळे महाराष्ट्रात पुन्हा एक लाख विहिरींची भर पडणार आहे. जून २०१८ पर्यंत हे उद्दिष्ट पूर्ण करायचे आहे. नुकतेच याबाबत शासनाचे परिपत्रक निघाल्याची माहिती प्रकल्पाचे कार्यकारी अभियंता विजय बोंद्रे यांनी दिली. यापैकी नागपूर विभागासाठी २०१५-१६ या वर्षात ४५००, २०१६-१७ यावर्षी ५५०० व २०१७-१८ यावर्षी ५५०० अशा एकूण १५५०० विहिरी आणि अमरावती विभागासाठी तीन वर्षात २१००० विहिरी तयार करण्याचे उद्दिष्ट ठरविण्यात आले असल्याची माहिती बोंद्रे यांनी दिली.

जिल्हाधिकाऱ्यांची मूळ योजनेला पसंती
जवाहर सिंचन विहीर योजनेला नरेगामध्ये वर्ग केल्यानंतर डिसेंबर २०१४ अखेरपर्यंत अपूर्ण राहिलेल्या ६२५ विहिरी पूर्ण होऊ शकल्या नाहीत. या विहिरी अनुसूचित जाती, अनु. जनजाती, महिला लाभधारक आणि अपंग वर्गासाठी राखीव करण्यात आल्या होत्या. मात्र नरेगाच्या नियम व अटी क्लिष्ट असल्यामुळे या विहिरींचा अनेकांना लाभ घेता येऊ शकला नाही. यामुळे नरेगात वर्ग केलेल्या या विहिरी मूळ योजनेअंतर्गतच राबविण्यात याव्यात, अशी मागणी विविध जिल्ह्यातील जिल्हाधिकाऱ्यांनी केल्याची माहिती सूत्राने दिली आहे. दुसरीकडे आधी विहिरींची कामे लाभार्थ्याला स्वत:च करावी लागत होती. मात्र नरेगात वर्ग केल्यामुळे लाभार्थ्याला ग्रामसेवकावर अवलंबून राहावे लागत असल्याने शेतकऱ्यांकडूनही नापसंती दर्शविली जात असल्याचे बोलले जात आहे.