नागपूर जि.प.ची आर्थिक कोंडी : तिजोरीत पैसाच नाही, तरीही केले पुनर्नियोजन

आभासी बजेट सादर करून, प्रत्यक्षात तिजोरीत पैसा नसतानाही, नसलेल्या पैशाचे पुनर्नियोजन केल्याचे वास्तव पुढे आले आहे. त्यामुळे नागपूर जिल्हा परिषदेची आर्थिक कोंडी झाली आहे.

ठळक मुद्देलाभार्थ्यांना लाभ देण्यासाठी पैसेच नाही

लोकमत  न्यूज  नेटवर्कनागपूर : आभासी बजेट सादर करून, प्रत्यक्षात तिजोरीत पैसा नसतानाही, नसलेल्या पैशाचे पुनर्नियोजन केल्याचे वास्तव पुढे आले आहे. त्यामुळे जिल्हा परिषदेची आर्थिक कोंडी झाली आहे. वैयक्तिक लाभाच्या योजनेत लाभ मिळविलेल्या लाभार्थ्यांना पैसे द्यायला जि.प.कडे पैसे नसल्याचे दिसते आहे.२०१८-१९ या आर्थिक वर्षात वित्त सभापती उकेश चौहान यांनी ३७ कोटींचा अर्थसंकल्प सादर केला होता. सूत्राकडून मिळालेल्या माहितीनुसार गेल्यावर्षी ३० ते ३२ कोटीच्या घरातच रक्कम तिजोरीत जमा झाली होती. बजेटनुसार पाच ते सात कोटींची प्रत्यक्ष तूट दिसून आली होती. असे असतानाही जवळपास सहा कोटीच्या रकमेचे पुनर्नियोजन करण्यात आले होते. म्हणजे तिजोरीत पैसे नसतानाही त्या निधीचे पुनर्नियोजन करण्यात आले. विशेष म्हणजे ही बाब अधिकाऱ्यांना माहीत असतानाही, त्यांनीही त्यात दुरुस्ती केली नाही. सत्ताधाऱ्यांकडूनही त्यावर पांघरूण घालण्यात आले. त्यामुळे आज जिल्हा परिषदेला आर्थिक कोंडीचा सामना करावा लागतो आहे.मागील वर्षीच्या योजना व त्यांच्या लाभार्थ्यांना यावर्षी कायम करण्यात आले. लाभार्थ्यांनी योजनांचा लाभ घेत डीबीटीची रक्कम मिळण्यासाठी अर्ज प्रशासनाकडे केले. पण जिल्हा परिषदेच्या तिजोरीत पैसाच नसल्याने लाभार्थ्यांना निधीच देऊ शकले नाही. निधी कागदावरच अखर्चितयावर्षी वित्त सभापतींनी ३७ कोटीच्या बजेटमध्ये उत्पन्न आणि खर्चाचा ताळमेळ हा केवळ कागदावरच साधला. सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार या अर्थसंकल्पाला अधिकाऱ्यांनी विरोध दर्शविला होता. जिल्हा परिषदेचे उत्पन्न पाहता हा अर्थसंकल्प अवाजवी असल्याच्या सूचना करण्यात आल्या होत्या. मात्र वित्त सभापतींनी मागील वर्षीचा अर्थसंकल्पाचा आकडा कायम ठेवला. इतकेच नव्हे तर कागदोपत्री अखर्चित असलेल्या निधीचेही पुनर्नियोजन केले. विशेष म्हणजे बजेट हा अवाजवी असल्याने जि.प. प्रशासनाने विभागीय आयुक्त किंवा शासनाकडे याची माहिती देणे आवश्यक होते. मात्र त्यांनी याकडे दुर्लक्ष केले.