लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : शिक्षण विभागाकडून जिल्हा परिषदेच्या शाळेत शिक्षण घेणाऱ्या वर्ग ५ ते १२ च्या विद्यार्थ्यांना सायकलचे वाटप करण्यात येते. जिल्हा परिषदेच्या सेस फंडातून त्यासाठी तरतूद करण्यात येते. परंतु गेल्या तीन वर्षापासून डीबीटीमुळे सायकलसाठी तरतूद करण्यात आलेला कोट्यवधीचा निधी अखर्चित राहतो आहे. लाभार्थी म्हणून निवड झाल्यानंतरही हजारो विद्यार्थी सायकलच्या लाभापासून वंचित राहत आहेत.शासनाने जिल्हा परिषदेच्या सेस फंडातून राबविण्यात येणाऱ्या योजनांवर डीबीटी लावली. त्यामुळे अखर्चित निधी वाढला गेला. जिल्हा परिषदेचा तीन वर्षापासून सायकलचा निधी अखर्चित राहतो आहे. २०१७-१८ मध्ये १ कोटी रुपयांच्या निधीची तरतूद सायकलसाठी केली होती. यातून ६० लाख रुपयांचा निधी अखर्चित राहिला. २०१८-१९ मध्ये ५४ लाखाची तरतूद केली. यातून ४४ लाख रुपये अखर्चित राहिले. २०१९-२० मध्ये सायकलसाठी ५० लाख रुपयांची तरतूद केली आहे. परंतु आर्थिक वर्ष संपायला दोन महिने शिल्लक असताना एकाही सायकलचे वाटप झालेले नाही. त्यामुळे सलग तीन वर्षापासून सायकलसाठी तरतूद करण्यात येत असलेला मोठ्या प्रमाणात निधी अखर्चित राहत आहे.वैयक्तिक लाभाच्या योजनांमध्ये डीबीटी लावल्याने निवड झालेल्या विद्यार्थ्यांना स्वत:च्या नावाने बँकेत खाते उघडावे लागते. सायकलची खरेदी करून खरेदीची पावती पं.स. मध्ये जमा करावी लागते. त्यानंतर काही दिवसांनी विद्यार्थ्यांच्या खात्यात सायकलचा निधी जमा होतो. या भानगडीत विद्यार्थी व त्यांचे पालक पडत नाहीत. त्यामुळे विद्यार्थी लाभापासून वंचित राहतात.२०१८-१९ मध्ये सायकलची अवस्थाजिल्ह्यात २०१८-१९ मध्ये १६९० विद्यार्थ्यांनी निवड झाली होती. त्यासाठी ५३ लाख ५० हजार रुपयांची तरतूद केली होती. यातून २७० विद्यार्थ्यांनी लाभ घेतला. त्यावर ११ लाख ०७ हजार रुपये खर्च झाले. उर्वरीत १४२० विद्यार्थ्यांचा ४२ लाख ४३ हजार रुपये निधी अखर्चित राहिला.२०१९-२० गेले आचारसंहितेतया आर्थिक वर्षात सायकलसाठी ५० लाख रुपयांची तरतूद केली होती. पण मे महिन्यामध्ये लागलेली लोकसभेची आचारसंहिता, त्यानंतर जिल्हा परिषद बरखास्त झाली. त्यानंतर विधानसभेची आचारसंहिता लागली. त्यानंतर परत जिल्हा परिषदेची निवडणूक आचारसंहिता लागली. हे अख्खे वर्ष आचारसंहितेत गेले. आता शिल्लक २ महिने बाकी आहे. लाभार्थ्यांचे अर्ज आले आहेत, मात्र समिती अजूनही गठित झाली नाही. त्यामुळे यंदाही निधी अखर्चित राहणार आहे.भारतीय जनता पक्षाचे सरकार असताना जिल्हा परिषदेच्या योजनांवर डीबीटी लावली. डीबीटीची प्रक्रिया अतिशय किचकट असल्याने गरीब विद्यार्थी योजनेचा लाभ घेऊ शकले नाही. त्यामुळे मोठ्या प्रमाणात निधी अखर्चित राहतो आहे. आम्ही शासनाला या निर्णयात सुधारणा करण्याची विनंती करणार आहोत.मनोहर कुंभारे, उपाध्यक्ष, जि.प.