नागपूर जि.प. काढणार आशा स्वयंसेविकांचा विमा

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: April 10, 2018 10:24 IST2018-04-10T10:24:37+5:302018-04-10T10:24:46+5:30

गावोगावी घरोघरी फिरणाऱ्या आशा स्वयंसेविकेवर येणाऱ्या आपत्कालीन परिस्थितीवर मात करण्यासाठी जिल्हा परिषदेने त्यांचा वैयक्तिक विमा काढण्याचा निर्णय घेतला आहे.

Nagpur Zilha Parishad going to insured Asha workers | नागपूर जि.प. काढणार आशा स्वयंसेविकांचा विमा

नागपूर जि.प. काढणार आशा स्वयंसेविकांचा विमा

ठळक मुद्दे१६०० आशा स्वयंसेविका

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : ग्रामीण भागातील आरोग्य सेवेचा कणा असलेल्या आशा स्वयंसेविका सुविधेच्या बाबतीत उपेक्षित आहे. ग्रामीण भागातील महिला व बालकांच्या आरोग्याची जबाबदारी त्यांच्यावर आहे. गावोगावी घरोघरी फिरणाऱ्या आशा स्वयंसेविके वर येणाऱ्या आपत्कालीन परिस्थितीवर मात करण्यासाठी जिल्हा परिषदेने त्यांचा वैयक्तिक विमा काढण्याचा निर्णय घेतला आहे.
जिल्हा परिषदेच्या आरोग्य विभागात जवळपास १६०० आशा स्वयंसेविका आहे. आशा स्वयंसेविकेच्या माध्यमातून ग्रामीण भागातील जनतेला शासनामार्फत देण्यात येणाऱ्या सर्व प्रकारच्या आरोग्यविषयक सेवा पोहचविण्याचे काम करतात. खेड्यापाड्यात घरोघरी जाऊन महिला, बालकांना आरोग्य केंद्राशी जोडतात. गरोदर माता व बालकांच्या बाबतीत विशेष काळजी घेतात. शासनातर्फे आरोग्यविषयक राबविण्यात येणाऱ्या योजना घरोघरी त्यांच्यामार्फत पोहचतात. कधी महामंडळाच्या बसने, कधी पायी त्या काम करतात. दुर्गम, आदिवासी भागातील आरोग्य खऱ्या अर्थाने त्यांच्यामुळे टिकवून आहे. कुपोषणाच्या समस्येवर आशास्वयंसेविकेचे काम महत्त्वपूर्ण आहे. जिल्हा परिषदेच्या आरोग्य विभागाने आशा स्वयंसेविकेच्या कार्याची दखल घेत, गेल्यावर्षी त्यांचा अपघात विमा काढला होता. जिल्हा परिषदेने राबविलेल्या योजनेच्या धर्तीवर केंद्र सरकारने संपूर्ण देशभरात ही योजना लागू केली. यावर्षी जिल्हा परिषदेने अपघाताबरोबरच नैसर्गिक मृत्यू झाल्यासही विम्याचा लाभ मिळवून देण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यासाठी प्रत्येक आशा स्वयंसेविकेचा ३३० रुपयांचा विमा काढण्यात येणार आहे. यासंदर्भातील निर्णय आरोग्य समितीच्या बैठकीत घेण्यात आला. विम्याच्या रक्कमेची तरतूद सेसफंडातून करण्यात येणार असल्याचे आरोग्य सभापती शरद डोणेकर यांनी सांगितले.

Web Title: Nagpur Zilha Parishad going to insured Asha workers

टॅग्स :Governmentसरकार