नागपूर हिवाळी अधिवेशन २०१९; अजित पवारप्रकरणी मंत्र्यांना सोडून अधिकाऱ्यांना अडकवण्याचा प्रयत्न

: लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने (एसीबी) अजित पवारांना दिलेल्या क्लीन चीटच्या आधारावर महासंचालक परमवीरसिंग यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात सादर केलेले प्रतिज्ञापत्र हे दिशाभूल करणारे असल्याचे स्पष्ट मत माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केले आहे.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर: लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने (एसीबी) अजित पवारांना दिलेल्या क्लीन चीटच्या आधारावर महासंचालक परमवीरसिंग यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात सादर केलेले प्रतिज्ञापत्र हे दिशाभूल करणारे असल्याचे स्पष्ट मत माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केले आहे.
विधानभवन परिसरात आज शुक्रवारी दुपारी त्यांनी प्रसिद्धीमाध्यमांशी संवाद साधला.
न्यायालयात सादर केलेलं प्रतिज्ञापत्र हे अधिकाऱ्यांना दोषी ठरवणारं असून ते चुकीचं असल्याचं ते यावेळी म्हणाले. जाणीवपूर्वक सगळी जबाबदारी अधिकाऱ्यांवर ढकलली जात आहे. अतिशय सोयीस्कर असे अर्थ त्यातून काढले जात आहेत. या प्रकरणी आवश्यकता भासल्यास आम्ही उच्च न्यायालयात मध्यस्थी करू ही  बाब न्यायप्रविष्ट असल्यामुळे सभागृहात त्याच्यावर मत मांडणे योग्य ठरणार नाही. सादर करण्यात आलेले प्रतिज्ञापत्र हे सारांश स्वरुपातले असल्याने यात सत्य लपविण्यात आले आहे. त्यात संशयाला वाव आहे. याप्रकरणी तपास अजूनही संपलेला नाही असे ते पुढे म्हणाले. आमचे सरकार राज्यात असताना आम्ही या प्रकरणी कोणालाही क्लीन चिट दिलेली नाही. आम्ही २६ नोव्हेंबरला राजीनामा दिला आणि प्रतिज्ञापत्र २७ नोव्हेंबरला सादर करण्यात आले होते, असे ते पुढे म्हणाले. 
26 नोव्हेंबर 2018 रोजीच्या प्रतिज्ञापत्रात अजित पवार सिंचन घोटाळ्यास जबाबदार असल्याचे सांगण्यात आले होते. परंतु, तो निष्कर्ष त्यावेळी उपलब्ध असलेल्या माहितीच्या आधारावर काढण्यात आला होता. मात्र आता सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात त्यावेळचे मुद्दे समाविष्ट करण्यात आलेले नाहीत. हे एक विसंगत प्रतिज्ञापत्र आहे असे परखड मत त्यांनी मांडले.