योगेश पांडे
नागपूर : देशातील उच्चशिक्षण संस्थांमध्ये संशोधनाचा दर्जा वाढावा व विद्यार्थीदशेपासूनच विद्यार्थी संशोधनाकडे वळावेत, या उद्देशाने विद्यापीठ अनुदान आयोगाने पावले उचलली आहेत. याअंतर्गत विद्यापीठ व महाविद्यालय पातळीवर ‘आरडीसी’ (रिसर्च ॲन्ड डेव्हलपमेंट सेल) स्थापन करण्याचे निर्देश आयोगाने दिले आहेत. मात्र नागपूर विद्यापीठ-संलग्नित महाविद्यालयात प्राध्यापकांचा अनुशेष व ६४ टक्क्याहून अधिक महाविद्यालयात प्राचार्य नसल्याने आयोगाच्या निर्देशाचे पालन होणार तरी कसे, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. ‘रिसर्च सेल’ची ही संकल्पना केवळ फायलींचा खेळ ठरू नये, अशी शंकादेखील व्यक्त होत आहे.
राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाचा आधार घेत विद्यापीठ अनुदान आयोगाने हे निर्देश जारी केले आहेत. शिक्षण धोरणानुसार उच्च शिक्षणात संशोधनाचा दर्जा वाढविण्यावर भर देण्यात येणार आहे. या अनुषंगाने उच्च शिक्षण संस्थांमध्ये रिसर्च ॲन्ड डेव्हलपमेंट सेल स्थापन करण्याच्या सूचना आयोगाने दिल्या आहेत. या माध्यमातून संशोधन वाढेल व विविध सामाजिक समस्यांचेदेखील समाधान समोर येईल, अशी आयोगाची भूमिका आहे. विद्यापीठाच्या कुलगुरूंनी यासंदर्भात महाविद्यालयांना योग्य निर्देश जारी करावे व महाविद्यालयातील प्राचार्यांनी त्याची योग्य पद्धतीने अंमलबजावणी करावी, असे आयोगाने स्पष्ट केले आहे. ‘युनिव्हर्सिटी ॲक्टिव्हिटी मॉनिटरिंग पोर्टल’वर याबाबत केलेली अंमलबजावणी अपलोड करायची आहे. नागपूर विद्यापीठात ५११ प्राचार्य पदांपैकी १८२ भरलेली असून, उर्वरित ३२९ पदे रिक्त आहेत. अशा स्थितीत ‘रिसर्च सेल’ची स्थापना व त्यावर निरंतर लक्ष कसे काय ठेवले जाणार तसेच त्याची जबाबदारी कोण स्वीकारणार, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
‘रिसर्च गव्हर्नन्स’ काम करणार कसे?
‘आरडीसी’चे एकूण व्यवस्थापन व प्रशासन सांभाळण्याची जबाबदारी संशोधन सल्लागार परिषदेकडे राहणार आहे. या परिषदेत विद्यापीठ पातळीवरील संस्थांमध्ये कुलगुरू तर महाविद्यालयीनस्तरावर प्राचार्य किंवा त्यांचे नामनिर्देशित प्रतिनिधी राहतील. याशिवाय ‘आरडीसी’अंतर्गत विविध समित्यादेखील स्थापन कराव्या लागणार आहेत. बहुतांश महाविद्यालयांमध्ये आवश्यक प्रमाणात प्राचार्य व शिक्षकदेखील नाहीत. विद्यापीठातदेखील अशीच स्थिती आहे. या परिस्थितीत आहे त्या शिक्षकांमध्ये अध्यापनाचे कार्य चालणार की ‘आरडीसी’साठी पुढाकार घेण्यात येणार, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
काय आहेत ‘आरडीसी’ची प्रमुख उद्दिष्टे?
- सुधारित संशोधन उत्पादकतेसाठी अनुकूल वातावरण निर्माण करणे.
- उद्योग, सरकार, समुदाय-आधारित संस्थांमध्ये परस्पर सहकार्य वाढविणे.
- संसाधने आणि निधी एकत्रित करून संशोधनात अधिकाधिक प्रवेश सुलभ करणे.
- उच्च शिक्षण संस्थांसाठी संशोधनाची महत्त्वाची क्षेत्रे ओळखणे आणि संबंधित क्लस्टर गट, फ्रंटलाईन पथके तयार करणे- संशोधन कर्मचाऱ्यांच्या भरतीसाठी संशोधन धोरणांमध्ये सक्षम तरतुदी तयार करणे.
- उपकरणांची खरेदी आणि पुरेशा स्वायत्ततेसह आर्थिक व्यवस्थापनावर भर देणे.