- कमलेश वानखेडे
नागपूर - राज्यातील सत्ता संघर्षावर गुरुवारी सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल दिला. या निकालाने राज्य सरकारला धोका नाही, रकारच्या स्थिरतेवर कोणताही परिणाम झालेला नाही, ही बाब स्पष्ट झाली असे मत ज्येष्ठ विधीज्ञ उज्ज्वल निकम यांनी व्यक्त केले.
अॅड. निकम म्हणाले, न्यायालयाने १६ आमदारांच्या अपात्रतेचे प्रकरण सात न्यायमूर्तींच्या घटना पिठाकडे पाठविले आहे. हा एकप्रकारे राज्य सरकारला मोठा दिलासा आहे. न्यायालयाने तत्कालीन राज्यपाल भगतसिंग कोशियारी यांच्या कृतीवर गंभीर ताशेरे ओढले आहेत. राज्यपालांची कृती अयोग्य ठरविली आहे. एखाद्या पक्षातील दोन गट भांडत असेल तर चौकशी स्पीकरने घ्यायला पाहिजे मात्र, राज्यपालांना अधिकार नसताना देखील त्यांनी हस्तक्षेप केला, असेही न्यायालयाने नमूद केले आहे.
उद्धव ठाकरे यांनी मुख्य मंत्रीपदाचा राजीनामा मी राज्यपालांच्या अयोग्य कृतीमुळे देत आहे तर त्यांच्या सरकारची त्यांच्यासह पुर्नस्थापना करता आली असता. मात्र, त्यांनी स्वईच्छेने राजीनामा दिला होता. त्यामुळे आता सरकारची पुनर्स्थापना होऊ शकत नाही, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले असल्याचे ॲड. निकम म्हणाले. १६ आमदारांच्या अपात्रतेवर अध्यक्षांनी कधी निर्णय घ्यावा हे स्पष्ट नसले तरी विशिष्ट मुदतीत अध्यक्षांनी हा निर्णय घेणे अपेक्षित आहे.
विद्यमान अध्यक्षांकडे हा अधिकार आहे हे जवळपास स्पष्ट झाले आहे, असेही ते म्हणाले.