प्राप्तीकर विभागातील दक्षता शाखेच्या पथकांनी मंगळवारी सहा बड्या बिल्डर्सच्या नागपूरसह विदर्भातील १८ व्यावसायिक व रहिवासी ठिकाणी एकाचवेळी धाडी टाकल्या. अतिशय गुप्त पद्धतीने करण्यात आलेल्या या कारवाईमुळे मालमत्ता व्यवसाय क्षेत्रात खळबळ उडाली आहे. अलीकडच्या काळातील ही विदर्भातील सर्वात मोठी कारवाई असल्याचे बोलले जात आहे.
नागपुरात सहा बिल्डर्सच्या १८ प्रतिष्ठानांवर प्राप्तीकर पथकांच्या धाडी
लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : प्राप्तीकर विभागातील दक्षता शाखेच्या पथकांनी मंगळवारी सहा बड्या बिल्डर्सच्या नागपूरसह विदर्भातील १८ व्यावसायिक व रहिवासी ठिकाणी एकाचवेळी धाडी टाकल्या. अतिशय गुप्त पद्धतीने करण्यात आलेल्या या कारवाईमुळे मालमत्ता व्यवसाय क्षेत्रात खळबळ उडाली आहे. अलीकडच्या काळातील ही विदर्भातील सर्वात मोठी कारवाई असल्याचे बोलले जात आहे. महालक्ष्मी बिल्डर्स अॅन्ड डेव्हलपर्स, ऑरेंज सिटी हाऊसिंग फायनान्स लिमिटेड व हिंगणा येथील अतुल युनिक सिटीचे प्रमुख अतुल यमसनवार, त्यांचे नातेवाईक प्रशांत बोंगिरवार व भागीदार राहुल उपगंलावार यांच्यासह मंगलम बिल्डर्स अॅन्ड डेव्हलपर्स, अपूर्वा बिल्डर्स अॅन्ड डेव्हलपर्स व अग्नी बिल्डर्सचे अॅड. चंद्रकांत पद्मावार, डॉ. सुधीर कुन्नावार आणि पिरॅमिड रियल्टर्सचे विश्वास चकनावार यांच्यावर ही कारवाई करण्यात आली. तसेच, या बिल्डर्सशी संबंधित इतर काही व्यावसायिकांवरही कारवाई झाल्याची माहिती मिळाली आहे. कारवाईमध्ये नागपुरातील धरमपेठ, अजनी चौक, सावरकरनगर, सोमलवाडा चौकसह हिंगणा, यवतमाळ, घाटंजी, भंडारा, चंद्रपूर, बिलासपूर, इंदूर, आर्णी व पुसद येथील ठिकाणांचा समावेश आहे. कारवाईमध्ये ८० ते ९० अधिकाऱ्यांचा समावेश होता. सकाळी ७.३० वाजता सुरू झालेली करवाई सायंकाळी अहवाल दाखल करतपर्यंत सुरू होती. सूत्रांच्या माहितीनुसार, कारवाई पथकांना बेनामी मालमत्ता, कृषी जमीन व अन्य मालमत्तेसंदर्भातील कागदपत्रे आणि मोठी बेहिशेबी रोख रक्कम मिळून आली आहे. त्यामुळे कारवाई बुधवारीही सुरू राहू शकते.हे सर्व बिल्डर्स एकमेकांचे नातेवाईक आहेत किंवा त्यांचे एकमेकांसोबत व्यावसायिक संबंध आहेत. त्यांच्याकडे शेकडो बेनामी मालमत्ता असल्याचा प्राप्ती कर विभागाला संशय आहे. त्यापैकी मोठी मालमत्ता कृषी जमीन आहे. ते कृषी जमिनीला अकृषक करतात व त्यावरील भूखंड रहिवासी उपयोगाकरिता विकून मोठा नफा कमावतात. हे सर्व बिल्डर्स कधी स्वतंत्रपणे तर, कधी संगनमत करून व्यवसाय करतात. त्यांनी बेनामी मालमत्ता खरेदी करण्यासाठी हिशेबात नसलेले कोट्यवधी रुपये वापरल्याचा संशय आहे. त्यामुळे प्राप्ती कर पथकाने बेनामी व्यवहार कायदा व मनी लॉन्ड्रिंग कायद्यांतर्गत ही कारवाई केली. मालकांना कोणत्याही प्रकारची भरपाई अदा न करता त्यांची मालमत्ता जप्त करण्याचा अधिकार प्राप्ती कर विभागाला बेनामी व्यवहार कायद्यांतर्गत देण्यात आला आहे असे सूत्रांनी सांगितले.