नागपुरातील ३६ इमारत मालकांच्या विरोधात गुन्हा दाखल करा

आगीपासून बचावासाठी सुरक्षा यंत्रणा न उभारल्याने शहरातील ३६ बहुमजली इमारत मालकांच्या विरोधात गुन्हा दाखल करण्यासाठी महापालिकेच्या अग्निशमन विभागाने पोलीस विभागाला पत्र दिले आहे.

ठळक मुद्देअग्निशमन विभागाचे पोलिसांना पत्र : आगीपासून बचावासाठी सुरक्षा यंत्रणा नाही : ८८७ इमारती असुरक्षित घोषित

लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : नागरिकांच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने आगीपासून बचावासाठी सुरक्षा यंत्रणा उभारण्यासंदर्भात नोटीस बजावली, वीज व पाणीपुरवठा खंडित करण्यात आला. त्यानंतरही सुरक्षा यंत्रणा न उभारल्याने शहरातील ३६ बहुमजली इमारत मालकांच्या विरोधात गुन्हा दाखल करण्यासाठी महापालिकेच्या अग्निशमन विभागाने पोलीस विभागाला पत्र दिले आहे. यात हॉटेल, रेस्टॉरंट व बार, व्यावसायिक प्रतिष्ठानांसह बहुमजली इमारतींचा समावेश आहे.अग्निशमन विभागातर्फे शहरातील एनओसी न घेतलेल्या ३९८५ इमारतींची यादी तयार केली होती. यातील ९८५ लोकांनी आग नियंत्रणासाठी आवश्यक असलेली सुरक्षा यंत्रणा उभारली. २४९१ इमारतीत सुरक्षा यंत्रणा न उभारल्याने त्यांना कलम ६ अंतर्गत नोटीस बजावण्यात आली. त्यानंतरही आग नियंत्रणासाठी आवश्यक उपाययोजना न केल्याने कलम ८(१) अंतर्गत १४१२ इमारतींना असुरक्षित असल्याचे जाहीर करून तेथून हटण्याचे आदेशही देण्यात आलेले आहेत. त्यानंतरही उपाययोजना न केल्याने कलम ८(२) अंतर्गत कारवाई करण्यात आली. यात संबंधित इमारतींचा वीज व पाणीपुरवठा खंडित करण्यात आला तर ६६ इमारतींवर कलम ८(१) ख अंतर्गत कारवाई करण्यात आली. यात पोलीस विभागाला संबंधित इमारती धोकादायक असल्याने त्या खाली करून सील करण्याची सूचना पोलीस विभागाला देण्यात आली आहे.आग नियंत्रणासाठी आवश्यक उपाययोजना करण्यासाठी संबंधित इमारत मालकांना वेळ देण्यात आली होती. परंतु त्यानंतरही उपाययोजना न केल्याने संबंधित हॉटेल, रेस्टॉरंट व बार, व्यावसायिक संकूल व बहुमजली निवासी इमारतींच्या मालकांच्या विरोधात गुन्हा दाखल करण्याबाबतचे पत्र पोलीस विभागाला देण्यात आल्याची माहिती अग्निशमन विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी दिली.नागरिकांच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने कारवाईबार आणि रेस्टॉरंट यासह बहुमजली इमारतीत आगीपासून बचावाची यंत्रणा आवश्यक आहे. फायर स्टेशनमार्फत तपासणी अभियान सुरु असते. अनियमितता दिसून आल्यास त्यांना नोटीस जारी केली जाते. त्यानंतर आग नियंत्रणासाठी उपाययोजना करण्यासाठी सात दिवस ते एक महिन्याची वेळ दिली जाते. संंबधित संचालकांनी योग्य पाऊल उचलले नाही, तर इमारत असुरक्षित घोषित करून वीज-पाणी कापण्याचे आदेश जारी केले जातात. त्यानंतर संबंधितावर गुन्हा दाखल करण्यासंदर्भात पोलिसांना कळविले जाते.राजेंद्र उचके, प्रमुख अग्निशमन अधिकारी महापालिका