नागपूर महानगरपालिका; जीपीएस घड्याळाच्या उपयुक्ततेवर प्रश्नचिन्ह

कामावर हजर नसलेल्या सफाई कर्मचाऱ्यांच्या वेतनातून कपात करून जीपीएस घड्याळ उपलब्ध करणाऱ्या कंपनीला बिल देण्याचा फॉर्म्युला नापास ठरत असल्याचे दिसत आहे.

ठळक मुद्देकेवळ धंतोली झोनच्या कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाशी जोडलेकंपनीने काढले एक कोटीचे बिल‘पेमेंट’चा फॉर्म्युला फेलमनपालाच फटका

राजीव सिंह।लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : कामावर हजर नसलेल्या सफाई कर्मचाऱ्यांच्या वेतनातून कपात करून जीपीएस घड्याळ उपलब्ध करणाऱ्या कंपनीला बिल देण्याचा फॉर्म्युला नापास ठरत असल्याचे दिसत आहे. आता महापालिकेला आपल्या तिजोरीतून ही रक्कम द्यावी लागणार आहे. यामुळे जीपीएस घड्याळाच्या उपयुक्ततेवरच प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. जीपीएस घड्याळाची सुविधा उपलब्ध करणाऱ्या कं पनीने महापालिकेच्या आरोग्य विभागाकडे एक कोटीचे बिल सादर केले आहे. वास्तविक दहा झोनपैकी एकमेव धंतोली झोनचे ८५ टक्के कर्मचाऱ्यांचे वेतन जीपीएस घड्याळीच्या उपस्थितीशी जोडणे शक्य झाले आहे.आयुक्त अभिजित बांगर यांच्या अध्यक्षतेखाली काही दिवसांपूर्वी घेण्यात आलेल्या बैठकीत जीपीएस घड्याळाचा मुद्दा उपस्थित झाला होता. जीपीएस घड्याळाची सुविधा उपलब्ध करणाऱ्या कंपनीचे एक कोटीचे बिल थकीत असल्याची माहिती देण्यात आली. यावर जीपीएस घड्याळी वेतनाशी जोडण्यात आलेल्या आहेत, तितकीच रक्कम कंपनीला देण्यात येईल, अशी भूमिका आयुक्तांंनी घेतली होती. कर्मचाऱ्यांच्या घड्याळी नादुरुस्त झाल्याच्या तसेच व्यवस्थित चालत नसल्याच्या तक्रारी आहेत. विशेष म्हणजे तत्कालीन अतिरिक्त उपायुक्त जयंत दांडेगावकर यांच्या मार्गदर्शनात जीपीएस घड्याळ प्रकल्प कार्यान्वित करण्यात आला होता. निविदा न काढता बंंगळुरू येथील आयटीआय कं पनीला काम देण्यात आले. सध्या समुद्रा नावाची कंपनी हा प्रकल्प चालवित आहे. महापालिके ला वर्षाला ऐवजदारांना ९६ क ोटी तर कर्मचाºयांना ७२ कोटींचे वेतन द्यावे लागते. वर्षाला एकूण १६८ कोटी वेतनावर खर्च करावे लागतात. कामावर हजर नसलेल्यांच्या वेतनातून कपात केलेली रक्कम कंपनीला देण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता.असा आहे करार जीपीएस घड्याळच्या मोबदल्यात प्रति क र्मचारी २०७ रुपये देण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. यात १८ टक्के जीएसटी समाविष्ट होता. असे प्रति कर्मचारी २४४.२६ रुपये महापालिकेला खर्च करावयाचे आहेत. याचा विचार करता महापालिकेला दर महिन्याला घड्याळीवर १६.३७ लाखांचे बिल कंपनीला द्यावयाचे आहे. कंपनीने या आधारावर एक कोटीचे बिल काढले आहे. साडेतीन वर्षांचा करार अनिवार्य करण्यात आला आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, कंपनी प्रति कर्मचारी १८० रुपये प्रती जीपीएस घड्याळनुसार काम करण्यात तयार होती. परंतु त्याहून अधिक दर देण्यात आले.महापालिकेत ३४७७ स्थायी व ४२२८ अस्थायी कर्मचारी आहेत. यातील ३२४३ स्थायी व ३४५९ अस्थायी कर्मचाऱ्यांना जीपीएस घड्याळ उपलब्ध करण्यात आले. तसेच तत्कालीन आयुक्त विरेंद्र सिंग यांनी मुख्यालयातील ४१ अधिकाऱ्यांना जीपीएस घड्याळ बांधणे अनिवार्य केले होते. त्यानुसार अधिकारी हाताला घड्याळ बांधतात.