नागपूर आयकर विभाग : अनुसूचित जाती व जमातीच्या १५० कर्मचाऱ्यांची पदावनती

आयकर विभागाच्या नागपूर कार्यालयात कार्यरत १५० अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना पदावनत केले आहे. लॉकडाऊनमध्ये फारच कमी अधिकारी आणि कर्मचारी कार्यरत असताना प्रधान मुख्य आयकर आयुक्तांनी पदावनतीचा आदेश काढला आहे. या आदेशामुळे कर्मचाऱ्यांमध्ये खळबळ उडाली आहे.

ठळक मुद्देपंतप्रधान आणि सीबीडीटी अध्यक्षांना पत्र

लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : आयकर विभागाच्या नागपूर कार्यालयात कार्यरत १५० अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना पदावनत केले आहे. लॉकडाऊनमध्ये फारच कमी अधिकारी आणि कर्मचारी कार्यरत असताना प्रधान मुख्य आयकर आयुक्तांनी पदावनतीचा आदेश काढला आहे. या आदेशामुळे कर्मचाऱ्यांमध्ये खळबळ उडाली आहे.केंद्रीय प्रशासकीय न्यायाधिकरणाने अर्थात कॅटच्या नागपूर खंडपीठाने आरक्षणात पदोन्नती मिळविणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या प्रकरणात आरक्षण धोरणाविरुद्ध ३० नोव्हेंबर २०२८ ला निर्णय दिला होता. संबंधित कर्मचाऱ्यांच्या विभागातर्फे या आदेशाला आव्हान दिले नव्हते. या आदेशानुसार नागपूर विभागाच्या प्रधान मुख्य आयकर आयुक्तांनी २२ एप्रिल २०२० ला आदेश जारी करून नागपुरात कार्यरत अनुसूचित जाती व जमातीच्या कर्मचाऱ्यांना पदावनत केले. या अंतर्गत इन्स्पेक्टरला टॅक्स असिस्टंट आणि टॅक्स असिस्टंटला एमटीएस पदावर खाली आणले. स्टेनोचा ग्रेडही कमी केला. यातील अनेक कर्मचारी लॉकडाऊनमुळे घरीच आहेत. सन २०१८ चा आधार मानून हा आदेश जारी केल्याने कर्मचाऱ्यांमध्ये भीतीचे वातावरण आहे.आदेशाला स्थगिती देण्याची पंतप्रधानांकडे मागणीडॉ. आंबेडकर एम्प्लॉईज असोसिएशनचे अध्यक्ष संजय थूल म्हणाले, केंद्रीय प्रशासकीय न्यायाधिकरणाने आरक्षण धोरणावर कर्मचाऱ्यांच्या विरोधात २०१८ मध्ये निर्णय दिला होता. अनुसूचित जाती व जमातीच्या या कर्मचाऱ्यांना विभागानेच पदोन्नती दिली आहे. त्यामुळे विभागाने ‘कॅट’च्या निर्णयाला हायकोर्टात आव्हान द्यायला हवे होते. पण असे न करता या निर्णयाचा आधार मानून नोटिसाविना आरक्षित वर्गाच्या १५० कर्मचाऱ्यांना पदावनत करणे योग्य नाही. असोसिएशनने पंतप्रधान आणि सीबीडीटी अध्यक्षांना पत्र लिहून आदेशावर स्थगिती देण्याची मागणी केली आहे. तसेच ऑल इंडिया इन्कम टॅक्स एससी, एसटी एम्प्लॉईज वेलफेअर फेडरेशनच्या अध्यक्षा दीपशिक्षा राहाटे आणि सचिव रेखा नंदनवार यांनीही पंतप्रधान व केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्डाच्या अध्यक्षांना पत्र लिहून आरक्षित वर्गातील कर्मचाऱ्यांना न्याय आणि आदेशावर स्थगिती देऊन संरक्षण प्रदान करण्याची मागणी केली आहे.