लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : दाभ्याच्या सेंटर पॉर्इंट स्कूलवर नागपूर सुधार प्रन्यास चांगलेच मेहेरबान आहे. खास शाळेसाठी नासुप्रने अवैधरीत्या रस्त्याचे निर्माण केले आहे. त्यासाठी ४०.२८ लाख रुपयांचा खर्च झाला आहे. परंतु हा खर्च शाळेकडून वसूल न करता, परिसरात जे लेआऊट पडले आहे त्या लेआऊटधारक सोसायटीकडून वसूल करण्यात येणार आहे. विशेष म्हणजे या रस्त्याचा कुठलाही रेकॉर्ड नासुप्रकडे नाही. केवळ डांबरीकरण केल्याची माहिती आहे. नासुप्र विना फाईल तयार केल्याने काम कसे करू शकते, असा सवाल उपस्थित केला जात आहे.रस्त्याच्या डांबरीकरणाचा खर्च रस्त्याला लागून असलेल्या सोसायटीकडून करण्यात येईल. शाळेकडून खर्चाची कुठलीही वसुली करण्यात येणार नाही, असे नासुप्रच्या पश्चिम विभागीय कार्यालयाकडून माहिती मिळाली आहे. या परिसराचे काम बघणाऱ्या कर्मचाऱ्याने शाळेला सूट देण्यासंदर्भात कुठलेही ठोस कारण सांगितले नाही. तसेच परिसरातील चार सोसायट्यांनी खर्चाची भरपाई दिल्याचेही सांगितले नाही. यासंदर्भात नासुप्रच्या पश्चिम विभागीय कार्यालयाचे कार्यकारी अभियंता पी.पी. धनकर यांच्याशी संपर्क केला असता ते म्हणाले की, हा रस्ता केवळ सेंटर पॉर्इंट शाळेसाठी बांधण्यात आलेला नाही. या परिसरात १५ लेआऊट आहेत. त्यासाठी अप्रोच रोड बनविण्यात आला आहे. विशेष म्हणजे या परिसरात सेंटर पॉर्इंट शाळेव्यतिरिक्त कुठलेही बांधकाम केलेले नाही. याचा अर्थ नासुप्रचे अधिकारी खोटे बोलत आहे. ते अडचणीचे उत्तर देण्यास टाळाटाळ करीत आहे.
रस्त्याची मागणी कुणीच केली नाहीसूत्रांच्या मते, सेंटर पॉर्इंटसाठी खास बनविण्यात आलेल्या रस्त्याची मागणी कुणीच केली नाही. नासुप्रचे कार्यकारी अभियंता धनकर यांनीसुद्धा मान्य केले की, हा रस्ता त्यांच्या कार्यालयामार्फत बांधण्यात आला आहे, त्यासाठीची मागणी कुणीही केली नाही. परंतु भविष्यातील मागणी लक्षात घेता रस्त्याची निर्मिती करण्यात आली आहे.
हायटेन्शन लाईनखाली अनेक रस्ते बनले आहेतधनकर म्हणाले की, हायटेन्शन लाईनखाली शहरातील १०० हून अधिक रस्ते बनले आहेत. केवळ नागपूर शहरच नाही तर राज्यभरात हायटेन्शन लाईनखाली रस्ते आहेत. हा रस्ता बनविण्यापूर्वी महापारेषणची परवानगी घेण्यात आली होती. नियमानुसार बांधकामापूर्वी जमिनीपासून हायटेन्शन लाईनपर्यंत विशिष्ट अंतर ठेवणे गरजेचे आहे. या नियमांचे नासुप्रने पालन केले आहे.