नागपूर जिल्हा बँक रोखे घोटाळा, चौधरीलाही जामीन नाही; सत्र न्यायालय, सेठच्या अर्जावर गुरुवारी निर्णय

न्यायाधीश आर. एस. पाटील (भोसले) यांनी सोमवारी हा निर्णय दिला.

राकेश घानोडे

नागपूर : जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेमध्ये १५० कोटींपेक्षा जास्त रकमेचा सरकारी रोखे खरेदी घोटाळा करणारा तत्कालीन महाव्यवस्थापक अशोक नामदेव चौधरी (नागपूर) याचा शिक्षा निलंबन व जामिनाचा अर्जही सत्र न्यायालयाने फेटाळून लावला. न्यायाधीश आर. एस. पाटील (भोसले) यांनी सोमवारी हा निर्णय दिला.

या न्यायालयात आता रोखे दलाल केतन कांतीलाल सेठ (मुंबई) याचाच शिक्षा निलंबन व जामिनाचा अर्ज प्रलंबित आहे. त्यावरील निर्णयासाठी न्यायालयाने २५ जानेवारी ही तारीख दिली आहे. यापूर्वी न्यायालयाने मुख्य आरोपी माजी मंत्री सुनील केदार, रोखे दलाल नंदकिशोर शंकरलाल त्रिवेदी, सुबोध चंदादयाल भंडारी (मुंबई) व अमित सीतापती वर्मा (अहमदाबाद) यांचे शिक्षा निलंबन व जामिनाचे अर्ज नामंजूर केले.

त्यापैकी केदार यांना गेल्या ९ जानेवारी रोजी उच्च न्यायालयामधून विविध कडक अटींसह जामीन मिळाला आहे. २२ डिसेंबर २०२३ रोजी अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी न्यायालयाने या सहा आरोपींना विविध गुन्ह्यांतर्गत दोषी ठरवून प्रत्येकी कमाल पाच वर्षे सश्रम कारावास व एकूण १२ लाख ५० हजार रुपये दंड, अशी शिक्षा सुनावली आहे. सरकारच्या वतीने ॲड. अजय मिसर व ॲड. नितीन तेलगोटे यांनी कामकाज पाहिले.