नागपूरकर त्रस्त; महिनाभरापूर्वी बनलेले रस्ते पुन्हा खोदले

रस्त्यांचे खोदकाम झाले नसेल असा एकही परिसर नागपूर शहरात सध्या शिल्लक नाही. कुठे मेट्रो रेल्वे, कुठे सिमेंट रोड, कुठे उड्डाणपुलाचे काम अशा अनेक कारणांसाठी नागपुरातील रस्त्यांचे खोदकाम सुरू आहे.

ठळक मुद्देमहापालिका प्रशासनात समन्वयाचा अभाव

लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर: रस्त्यांचे खोदकाम झाले नसेल असा एकही परिसर नागपूर शहरात सध्या शिल्लक नाही. कुठे मेट्रो रेल्वे, कुठे सिमेंट रोड, कुठे उड्डाणपुलाचे काम अशा अनेक कारणांसाठी नागपुरातील रस्त्यांचे खोदकाम सुरू आहे. दरम्यान सुरक्षित आणि स्मार्ट शहराच्या प्रकल्पासाठी शहरात ३८०० कॅमेरे लावण्याचे काम सुरू आहे. आॅप्टिकल फायबर टाकण्यासाठी मुख्य मार्ग, चौरस्ते आणि वस्त्यांमध्येही खोदले जात आहे. धक्कादायक म्हणजे, काही दिवसांपूर्वी निर्मिती आणि डागडुजी केलेले रस्तेही पुन्हा खोदले जात आहेत. या  प्रकारात मनपा आणि कंत्राट दिलेल्या कंपन्यांमध्ये समन्वय नसल्याचेच चित्र स्पष्ट होत आहे.गेल्या पाच वर्षात ज्या वेगाने रस्त्यांची निर्मिती झाली नाही त्याच्या अधिक वेगाने खोदकाम केले जात आहे. खेदाची बाब म्हणजे खोदलेले रस्ते केवळ पॅचवर्क केले जातात किंवा अर्धवट सोडून दिले जातात. पाण्याची पाईपलाईन टाकण्यासाठी २०१३ मध्ये खोदकाम सुरू झाले होते. त्यानंतर रिलायन्स ४जी नेटवर्कचे ३५० किलोमीटर लांब केबल टाकण्यासाठी रस्त्यांचे खोदकाम केले गेले. आता आॅप्टिकल फायबरसाठी केलेल्या खोदकामामुळे शहराचे चित्र विद्रुप झाले आहे. यावर देखरेख ठेवण्याचे अधिकार स्मार्टसिटी प्रकल्प विभागाकडे आहे. दुसरीकडे मनपाचे झोन कार्यालय, हॉटमिक्स आदी केवळ नोटीस देण्याचे काम करीत आहेत. हॉटमिक्सकडून आतापर्यंत अर्धा डझन पत्र संबंधित कंपनीला दिले आहेत. मात्र या नोटीसकडे दुर्लक्ष करून मनमानी कारभार सुरूच आहे.फूटपाथही उखडलेकेबल टाकण्याचे काम करणाऱ्या एलअ‍ॅन्डटी कंपनीने रस्त्यांसोबत फूटपाथही खोदून ठेवले आहेत. धंतोली झोनअंतर्गत इंडियन जिमखान्याच्या मधला मार्ग आणि कॅनाल रोडवरील फूटपाथ खोदून तसेच ठेवण्यात आले आहेत.दंड आकारणेही शक्य नाहीमहापालिकेच्या नियमानुसार एक किलोमीटरपर्यंत खोदकाम केल्यानंतर ते पूर्ववत करणे आवश्यक आहे व त्यानंतरच पुढचे काम करता येते. असे न केल्यास रस्ते पूर्ववत करण्यासाठीचा संबंधित कंपनीकडून खर्च वसूल करण्याचा अधिकार आहे. मात्र स्मार्ट सिटी प्रकल्पाचे काम शासनानेच दिले असल्याने दंड वसूल करणेही मनपाला शक्य नाही. खोदकामाची माहितीही झोन कार्यालयाला नसते.काय आहे नियम ?रस्ते अर्धवट खोदून ठेवल्यास मनपातर्फे संबंधित कंपनीला नोटीस दिली जाते. सुधारकाम न करण्याचे कारण विचारले जाऊ शकते.खड्डे खोदण्यासाठी प्रति रनिंग मीटरनुसार ८२० रुपये शुल्क आकारले जाते. विना परवानगी खोदकाम केल्यास १० पट अधिक दंड वसूल केला जाऊ शकतो.रस्ते खोदल्यानंतर ते १५ दिवसात पूर्ववत करण्याची जबाबदारी संबंधित कंपनीची असते. मात्र सध्या असे होताना दिसत नाही.महापालिकेशी संबंधित कामासाठी खड्डे खोदणाऱ्या कंपनीकडून दंड आकारला जात नाही. त्यांना नोटीस बजावून सुधारकाम करण्याचे निर्देश दिले जाते.विनापरवानगी खोदकाम करणाऱ्या कंपनीवर एफआयआर दाखल करण्याची व्यवस्था आहे. मात्र आजपर्यंत कुणावरही एफआयआर दाखल झाला नाही.