अमृत शहर याेजनेचा नागपूरला लाभ

नागपूर : यंदाचा केंद्रीय अर्थसंकल्प पर्यावरणाच्या दृष्टीने काहीसा निराशाजनक ठरला. वन्यजीव संवर्धन, जंगल, जलस्रोतांचे शुद्धीकरण, इ-वेस्ट मॅनेजमेंट किंवा जैवविविधतेच्या संवर्धनाबाबत विशेष तरतूद अर्थसंकल्पात दिसून येत नाही. दरम्यान, देशातील ५०० अमृत शहरांमध्ये सीवेज ट्रिटमेंट लावण्याची घाेषणा करण्यात आली आहे. या शहरांच्या यादीत नागपूरचेही नाव असल्याने त्याचा लाभ संत्रानगरीला मिळेल, अशी अपेक्षा आहे. याशिवाय जलजीवन मिशनअंतर्गत ४३७८ शहरातील दोन काेटी ८६ लाख घरांमध्ये पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा सक्षम करण्यासाठी नियाेजन करण्याची घाेषणा बजेट भाषणात अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी केली.

पंतप्रधान नरेंद्र माेदी यांचा ड्रिम प्राेजेक्ट असलेल्या स्वच्छ भारत मिशनसाठी अर्थसंकल्पात भरीव अशी एक लाख ४१ हजार काेटींची तरतूद करण्याची घाेषणा अर्थमंत्र्यांनी केली. समुद्राच्या जैवविविधता संवर्धनासाठी यावेळी ४००० काेटींची तरतूद करण्यात आली आहे, जी दिलासादायक म्हणावी लागेल. गेल्या यावर्षीही वायू प्रदूषण नियंत्रणावर भर देण्यात आला आहे. वायू प्रदूषण राेखण्यासाठी देशातील दहा लाखांपेक्षा अधिक लाेकसंख्या असलेल्या शहरांसाठी २२१७ काेटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली. वेइकल स्क्रॅपिंग पाॅलिसीअंतर्गत २० वर्ष जुनी खासगी वाहने आणि १५ वर्ष जुनी व्यावसायिक वाहनांचे फिटनेस टेस्ट बंधनकारक करण्यात आले आहे. उज्ज्वला याेजनेला पुन्हा एक काेटी घरांपर्यंत पाेहोचविण्याचे लक्ष्य ठरविण्यात आले आहे.

अपारंपरिक ऊर्जाक्षेत्रात हायड्राेजन एनर्जी मिशनअंतर्गत ग्रीन पाॅवर स्रोतांपासून हायड्राेजन तयार करण्याची घाेषणा करण्यात आली. साैर ऊर्जा कार्पाेरेशनला १००० काेटी, तर अपारंपरिक ऊर्जा विकास एजन्सीला १५०० काेटींची तरतूद करण्यात आली आहे. यामुळे पॅरिस ॲग्रीमेंटबाबत सकारात्मक भूमिका घेतल्याचे दिसते.