काँग्रेस नेते सुनील केदार यांना दुसरा मोठा धक्का; शिक्षेनंतर आमदारकीही गमावली!

लोकप्रतिनिधी कायद्यान्वये आमदार किंवा खासदारांना दोन किंवा त्यापेक्षा जास्त वर्षांची शिक्षा झाल्यानंतर त्यांचे सदस्यत्व तत्काळ रद्द करण्यात येते.

Congress Sunil Kedar ( Marathi News ) : काँग्रेस नेते आणि माजी मंत्री सुनील केदार यांना दुसरा मोठा धक्का बसला आहे. नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेत झालेल्या १५० कोटी रुपयांच्या सरकारी रोखे खरेदी घोटाळा प्रकरणी मुख्य आरोपी असलेल्या सुनील केदार यांना न्यायालयाने पाच वर्षे सश्रम कारावासाची शिक्षा सुनावल्यानंतर आता त्यांची आमदारकीही रद्द करण्यात आली आहे. 

बँक घोटाळ्याप्रकरणी सुनील केदार यांच्यासह सहा आरोपींना काही दिवसांपूर्वी न्यायालयाने विविध गुन्ह्यांसाठी कमाल पाच वर्षे सश्रम कारावासाची शिक्षा सुनावण्यात आली होती. प्रत्येकाला १२ लाख ५० हजार रुपये दंडही ठोठावण्यात आला आहे. तब्बल २१ वर्षांनंतर अतिरिक्त मुख्य न्याय दंडाधिकारी ज्योती पेखळे-पूरकर यांनी या घोटाळ्याचा निकाल शुक्रवारी जाहीर केला. लोकप्रतिनिधी कायद्यान्वये आमदार किंवा खासदारांना दोन किंवा त्यापेक्षा जास्त वर्षांची शिक्षा झाल्यास त्यांचे सदस्यत्व तत्काळ रद्द करण्यात येते. त्यामुळे आता केदार यांची आमदारकी रद्द करण्यात आली आहे. नागपूर जिल्ह्यातील सावनेरचे ते आमदार आहेत. त्यांच्या दोषसिद्धीला वरिष्ठ न्यायालयात स्थगिती मिळाली तरच त्यांचे सदस्यत्व पुन्हा बहाल होऊ शकते.

शिक्षा झालेल्या इतर पाच आरोपींमध्ये बँकेचे तत्कालीन महाव्यवस्थापक अशोक नामदेव चौधरी, रोखे दलाल केतन कांतीलाल सेठ, सुबोध चंदादयाल भंडारी, नंदकिशोर शंकरलाल त्रिवेदी (सर्व मुंबई) व अमित सीतापती वर्मा (अहमदाबाद) यांचा समावेश आहे. हा घोटाळा झाला त्यावेळी केदार बँकेचे अध्यक्ष होते.

शिक्षा सुनावताना काय म्हणाले होते न्यायालय?

आरोपींनी थंड डोक्याने, नियोजित पद्धतीने व समान हेतू ठेवून हा घोटाळा केला. सुनील केदार व अशोक चौधरी यांनी बँकेच्या एकही पैशाचे नुकसान करायला नको होते. परंतु, त्यांनी सर्वांचा विश्वासघात केला. परिणामी, आरोपींवर दया दाखविली जाऊ शकत नाही, असे न्यायालयाने नमूद केले होते.

अशी आहे पूर्ण शिक्षा

भादंवि कलम ४०९ (शासकीय नोकर आदींद्वारे विश्वासघात) व ४०६ (विश्वासघात) : प्रत्येकी ५ वर्षे सश्रम कारावास व १० लाख दंड व दंड न भरल्यास एक वर्ष अतिरिक्त कारावास. कलम ४६८ (बनावट दस्तऐवज तयार करणे) : प्रत्येकी ५ वर्षे सश्रम कारावास व दोन लाख रुपये दंड व दंड न भरल्यास सहा महिने अतिरिक्त कारावास. कलम ४७१ (बनावट दस्तऐवज खरे भासविणे) : प्रत्येकी दोन वर्ष सश्रम कारावास व ५० हजार रुपये दंड व दंड न भरल्यास तीन महिने अतिरिक्त कारावास.