नागनदीला नवसंजीवनी

उपराजधानीच्या भरभराटीत नाग नदीचे महत्त्वाचे योगदान आहे. शहराचा हा ऐतिहासिक वारसा जपला जावा,

१२५२.३२ कोटींचा प्रकल्प : केंद्र सरकाची लवकरच मंजुरी
नागपूर : उपराजधानीच्या भरभराटीत नाग नदीचे महत्त्वाचे योगदान आहे. शहराचा हा ऐतिहासिक वारसा जपला जावा, यासाठी महापालिकेने १५५८.९९ कोटींचा नागनदी पुनरुज्जीवन प्रकल्पाचा प्रस्ताव आठ महिन्यांपूर्वी केंद्र सरकारकडे पाठविला आहे. पर्यावरण मंत्रालयाने १२५२.३२ कोटींच्या प्रस्तावाला मंजुरीही दिली. हा प्रकल्प मंजुरीच्या अंतिम टप्प्यात आहे. या प्रकल्पामुळे नागनदीला नवसंजीवनी मिळणार आहे.

विशेष म्हणजे नागनदी पुनरुज्जीवन प्रकल्प अहवाल २०११ मध्ये राष्ट्रीय नदी संवर्धन संचालनालय (एनआरडीसी) यांच्याकडे पाठविला होता. तीन वर्षानतंर आॅगस्ट २०१४ मध्ये आयआयटी रुडकीच्या तज्ज्ञांनी नागनदीची पाहणी करून अहवाल सादर केला होता. तज्ज्ञांच्या सल्ल्यानुसार प्रकल्प आराखड्यात काही बदल करून सुधारित प्रस्ताव सादर केला होता.
नागपूर महापालिकेने पुणे महापालिकेच्या धर्तीवर या प्रकल्पासाठी ८५ टक्के निधी केंद्र सरकार व १५ टक्के निधी महापालिकेने खर्च करण्याची तयारी दर्शविली होती. जपान इंटरनॅशनल कॉर्पोरेशन एजन्सी (जायका) यांनी या प्रकल्पासाठी ८५ टक्के निधी कर्ज स्वरुपात देण्याची तयारी दर्शविली होती.
या प्रकल्पाला लवकरच मंजुरी मिळण्याची अपेक्षा आहे. प्रकल्पामुळे नागनदीचा कायापालट होणार आहे.(प्रतिनिधी)

नदीत येणारे सांडपाणी रोखणार
नागनदीत प्रक्रिया न करताच सांडपाणी सोडण्यात येते. तसेच कारखान्यातील दूषित पाण्यावर प्रक्रिया न करता नदीपात्रात सोडण्यात येते. दूषित पाणी रोखण्यासाठी नदीपात्रात ट्रंक लाईन टाकण्यात येणार आहे. या लाईनला सिवेज लाईन जोडण्यात येणार आहे. याबाबतचा आराखडा तयार करण्यात आला आहे. तसेच नदीचा नैसर्गिक प्रवाह कायम सुरू राहावा. यादृष्टीने योजना राबविण्यात येणार आहे.

नदीत कचरा टाकण्याला प्रतिबंध
सांडपाण्यासोबतच नदीपात्रात मोठ्या प्रमाणात कचरा टाकला जातो. निरुपयोगी बांधकाम साहित्य, जैविक कचऱ्याचाही समावेश असतो. यामुळे नदीपात्रात मोठ्या प्रमाणात कचरा व गाळ साचला आहे. कचरा टाकण्याला आळा घालण्यासाठी उपाययोजना करण्यात येणार आहे.