नागपूर : राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ व भीम आर्मी यांची विचारधारा परस्परभिन्न आहे. त्यामुळे कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता लक्षात घेता भीम आर्मीला हेडगेवार स्मारक भवनाजवळ असलेल्या रेशीमबाग मैदानावर कार्यकर्ता मेळावा आयोजित करण्याची परवानगी देण्यात आली नाही, असे प्रतिज्ञापत्र कोतवालीचे वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक ज्ञानेश्वर भोसले यांनी गुरुवारी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात दाखल केले.भीम आर्मीचे संस्थापक अ‍ॅड. चंद्रशेखर आझाद (रावन) यांना मेळाव्यात मार्गदर्शन करण्यासाठी निमंत्रित करण्यात आले आहे. ते कायद्याची तमा न बाळगता वादग्रस्त वक्तव्ये करतात. त्यांच्यामुळे देशात विविध ठिकाणी अनेकदा हिंसक घटना घडल्या आहेत.
अशाच कृतीमुळे त्यांच्याविरुद्ध दिल्लीतील दर्यागंज पोलिसांनी २१ डिसेंबर २०१९ रोजी एफआयआर नोंदवला. २०१७ मध्ये त्यांनी राजपुतव दलित समाजामध्ये विरोध निर्माण करण्यासाठी सोशल मीडियावर हिंसक व्हिडिओ प्रसारित केला होता. त्यामुळे उत्तर प्रदेशातील सदर बाजार पोलिसांनी त्यांच्याविरुद्ध भादंविच्या कलम ५०५(१)(१), ५०५(२), १२०-ब व माहिती तंत्रज्ञान कायद्यातील कलम ६६(एफ) अंतर्गत एफआयआर नोंदवला होता.या कारणांमुळे नाकारली परवानगीमेळाव्याचे आयोजक भीम आर्मीचे जिल्हाध्यक्ष प्रफु ल्ल शेंडे यांच्याविरुद्ध ११ सप्टेंबर २०१८ रोजी नंदनवन पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला आहे. या दोन्ही नेत्यांची वक्तव्ये समाजमन भडकवणारी असतात. त्यामुळे हा मेळावा हेडगेवार स्मारक भवनाजवळील रेशीमबाग मैदानावर झाल्यास हिंसा व सार्वजनिक मालमत्तेचे नुकसान होण्याची शक्यता आहे, असे प्रतिज्ञापत्रात नमूद करून मेळावा आयोजित करण्याची परवानगी मिळण्यासाठी भीम आर्मीने दाखल केलेली याचिका फेटाळण्याची विनंती न्यायालयाला करण्यात आली.पोलिसांच्या निर्णयाला आव्हानभीम आर्मीने त्यांच्या याचिकेद्वारे पोलिसांच्या निर्णयाचा विरोध केला आहे. राज्यघटनेनुसार शांततेच्या पद्धतीने कार्यक्रम घेण्यास मनाई करता येत नाही. त्यामुळे पोलिसांचा निर्णय रद्द करून शाततेच्या मार्गाने मेळावा घेण्याची परवानगी देण्यात यावी असे भीम आर्मीचे म्हणणे आहे. मेळाव्यासाठी २२ फेब्रुवारी ही तारीख निश्चित करण्यात आली आहे.याचिकेवर न्यायमूर्ती सुनील शुक्रे व माधव जामदार यांच्यासमक्ष दीर्घ सुनावणी झाली. त्यानंतर निर्णय राखून ठेवत शुक्रवारी सकाळी १०.३० वाजता जाहीर केला जाईल, असे न्यायालयाने सांगितले.