लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : उन्हाळा सुरू होताच शहराच्या विविध भागात पाणीटंचाई जाणवू लागली आहे. कन्हान नदीच्या पात्रातील पातळी कमी झाली आहे. यासोबतच शहरातील नळांना पाणी कमी दाबाने येत आहे. एप्रिल-मे महिन्यात पाणी टंचाईची समस्या निर्माण होण्याची शक्यता असल्याने मंगळवारी सर्वसाधारण सभेत विरोधकांनी आक्रमक भूमिका घेतली. २४ बाल ७ योजनेच्या माध्यमातून शहरातील किती भागातील नागरिकांना २४ तास पाणी मिळते, असा सवाल उपस्थित केला.सभागृहात अमृत अभियानांतर्गत राबविण्यात येणाऱ्या पाणीपुरवठा योजनेच्या विषयावर चर्चा सुरू असताना काँग्रेसचे नगरसेवक संदीप सहारे यांनी २४ बाय ७ योजनेचा मुद्दा उपस्थित केला. शहरातील नागरिकांना पुरेसा पाणीपुरवठा व्हावा, यासाठी ही योजना राबविली जात आहे. परंतु या योजनेच्या माध्यमातून कोणत्या भागातील नागरिकांना २४ तास पाणी मिळते तसेच या योजनवरील खर्चाची माहिती देण्याची मागणी त्यांनी केली.२४ बाय ७ पाणीपुरवठा प्रकल्प ३८७ कोटींचा आहे. यावर २९२ कोटींचा खर्च झाला आहे. शहरातील ६८ कमांड एरियात हा प्रकल्प राबविला जात आहे. १६ कमांड एरियातील कामे पूर्ण झालेली आहेत. यात धरमपेठ, लक्ष्मीनगर यासह अन्य भागांचा समावेश आहे. कामे पूर्ण झालेल्या भागातील नागरिकांना २४ तास पाणी मिळत असल्याची माहिती जलप्रदाय विभागाचे कार्यकारी अभियंता संजय गायकवाड यांनी दिली. या प्रकल्पाच्या माध्यमातून ६० जलकुंभ उभारण्यात आल्याची माहिती त्यांनी दिली.कामे पूर्ण झालेल्या कमांड एरियांची यादी सभागृहाला द्या, या भागात २४ तास पाणी मिळते का असा प्रश्न विरोधीपक्षनेते तानाजी वनवे यांनी उपस्थित केला. भाजपाचे धरमपाल मेश्राम यांनी त्यांच्या प्रभागातील झोपडपट्टीला २४ तास पाणीपुुरवठा होत असल्याचे सांगितले. काँग्रेसचे नितीन साठवणे, हरीश ग्वालबंशी,मनोज सांगोळे यांच्यासह विरोधी सदस्यांनी पुरेसा पाणीपुरवठा होत नसल्याचे निदर्शनास आणले. पाण्याच्या मुद्यावरून र्गोधळाला सुरुवात होताच महापौर नंदा जिचकार यांनी सभागृहाचे कामकाज संपल्याचे जाहीर केले.२८२ कोटींची पाणीपुरवठा योजनाकेंद्र सरकारच्या अटल मिशन फॉर रिज्युनेशन आॅफ अर्बन ट्रान्समिशन(अमृत)अभियानांतर्गत महापालिकेला प्राप्त झालेल्या २८२.५९ कोटींच्या निधीतून शहरातील नळाचे नेटवर्क नसलेल्या भागात पाणीपुरवठा योजना राबविली जाणार आहे. भारत सरकारचा उपक्रम असलेली वाप्कोस लिमिटेड कंपनीच्या माध्यमातून हा प्रकल्प राबविला जाणार आहे. सभागृहात या प्रस्तावाला मंजुरी देण्यात आली. ही योजना महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण यांच्या माध्यमातून राबविण्याचे निर्देश मुंबई येथे आयोजित बैठकीत देण्यात आले होते. परंतु यानंतर मुख्यमंत्री कार्यालयाने ही केंद्र सरकारची योजना असल्याने महापालिकेच्या माध्यमातून राबविण्यात यावी, अशा स्वरूपाचे निर्देश दिले होते. प्राधिकरणच्या माध्यमातून ही योजना राबविल्यास कामाला विलंब होण्याची शक्यता विचारात घेता वाप्कोस कंपनीच्या माध्यमातून ही योजना राबविण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याची माहिती सत्तापक्षनेते संदीप जोशी यांनी दिली.