महापालिकेकडे ७० कोटींची देणी

राज्य सरकारने स्थानिक स्वराज्य संस्था कर (एलबीटी) रद्द करण्याचा निर्णय घेतल्याने आर्थिक संकटातून मार्ग काढण्यासाठी महापालिका कर्ज घेण्याच्या तयारीत आहे.

एलबीटीचा फटका : आर्थिक उत्पन्न घटल्याचा परिणाम
नागपूर : राज्य सरकारने स्थानिक स्वराज्य संस्था कर (एलबीटी) रद्द करण्याचा निर्णय घेतल्याने आर्थिक संकटातून मार्ग काढण्यासाठी महापालिका कर्ज घेण्याच्या तयारीत आहे. परंतु कर्ज घेतल्यानंतरही महापालिकेच्या डोक्यावर ७० कोटी थकबाकी आहे. यात कंत्राटदार, कर्मचाऱ्यांची देणी व इतर देणींचा यात समावेश आहे.
कर्ज घेण्याच्या हालचालीमुळे महापालिकेची आर्थिक स्थिती बिकट असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. उत्पन्नाचे स्रोत मर्यादित आहे. त्यात आधीच २७५ कोटींचे कर्ज डोक्यावर आहे. पुन्हा कर्ज घेतल्यास महापालिके च्या डोक्यावर कर्जाचा बोजा ३७५ कोटीवर जाणार आहे. अर्थातच यामुळे कर्जाचा हप्ता वाढणार आहे.
जकात सुरूअसताना महापालिकेची आर्थिक स्थिती चांगली होती. परंतु जकात रद्द करून एलबीटी लागू केल्याने उत्पन्नावर परिणाम झाला होता. आता एलबीटी रद्द केल्याने आर्थिक स्थिती बिकट झाली आहे. कर्मचाऱ्यांना दर महिन्याला वेळेवर वेतन मिळत नाही. तसेच निधी नसल्याने विकास कामावर परिणाम झाला आहे. व्यापाऱ्यांचा विरोध लक्षात घेता राज्य सरकारने एलबीटी हटविण्याचा निर्णय घेतला. परंतु या मोबदल्यात तितकेच अनुदान देण्यासंदर्भात स्पष्ट भूमिका राज्य सरकारने घेतलेली नाही. दर महिन्याला सरकारकडून ३१ कोटी मिळते. परंतु ही रक्कम कमी आहे. एलबीटी रद्द झाल्याने मालमत्ता कर हाच महापालिकेचा मुख्य आर्थिक स्रोत आहे. त्यामुळे मालमत्ता कर वसुलीवर प्रशासन व पदाधिकाऱ्यांनी लक्ष केद्रिंत के ले आहे. प्रत्यक्षात यापासून २१० कोटीहून अधिक उत्पन्न होण्याची शक्यता नाही. सुरुवातीला सरकारकडून दर महिन्याला ६० कोटीचे अनुदान प्राप्त होण्याची अपेक्षा होती. परंतु प्रत्यक्षात ३१ कोटी मिळत आहे. (प्रतिनिधी)