लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : मनपा कायद्यानुसार सभागृहात व स्थायी समितीने दिलेले आदेश व निर्णयाची महापालिका प्रशासनाकडून दखलच घेतली जात नाही. यामुळे वर्षभरापासून शहरातील विकास कामे ठप्प आहेत. मनपा आयुक्त राधाकृष्णन बी. राज्य सरकारच्या दबावात असल्याने ठोस निर्णय घेत नसल्याने विकास कामांसाठी वेळ पडल्यास आंदोलनाची भूमिका घ्यावी लागेल, असा इशारा स्थायी समितीचे अध्यक्ष विजय झलके यांनी सोमवारी दिला.
स्थायी समितीच्या बैठकीनंतर आयोजित पत्रकार परिषदेत झलके यांनी प्रशासनावर आगपाखड केली. ते म्हणाले, कोरोनामुळे मागील वर्षी विकास कामे ठप्प होती. बजेट मंजुरीनंतर विकास कामांना वेग येईल, अशी अपेक्षा होती. मात्र, आयुक्तांनी सरसकट सर्वच विकास कामांना स्थगिती देण्याचे काम केले.
राज्यात भाजपची सत्ता असताना महापालिकेला २९९ कोटी रुपये मिळाले होते. यातील १३२ कोटी शिल्लक असून, व्याजासह १३६ कोटी मनपाकडे आहेत. बजेटमध्ये या रकमेचा विकास कामांसाठी विनियोग कुठे आणि कसा व्हावा, हे देखील स्पष्ट केले होते; परंतु याकरिता मनपा सभागृहाची मान्यता घ्यावी लागेल, असे आयुक्तांकडून सांगण्यात आले. बजेट हे सभागृहातून मंजूर झाल्यानंतर पुन्हा मंजुरीचा आयुक्तांचा अट्टहास कशासाठी, असा सवाल त्यांनी केला.
शहरात १४ हजार एलईडी दिवे लावण्याचा निर्णय २७ जानेवारी २०२० मध्ये झाला होता. काही दिवसांत या निर्णयाची वर्षपूर्ती होत असूनही हे काम झाले नाही.
विखंडीकराचा निर्णय समजण्यापलीकडे
माजी महापौर संदीप जोशी यांनी गतवर्षी सलग पाच दिवस चाललेल्या सभागृहात प्रशासनाला निर्देश दिले होते. हे सर्व निर्णय तत्कालीन आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी राज्य शासनाकडे विखंडीकरणासाठी पाठविले. त्यावर आता शासनाकडून महापालिकेने स्वत:च्या स्तरावर निर्णय घेण्याचे स्पष्ट केले. कायद्यात विखंडीकरणासाठी शासनाकडे कोणते प्रस्ताव पाठवावेत हे स्पष्ट आहे. असे असूनही नियमात बसत नसलेले प्रस्ताव विखंडीकरणासाठी पाठविले जात असल्याचे झलके यांनी सांगितले.
महापौर आता आलेत, नगरसेवक मला विचारतात
महापौरांनी आपल्या पत्रावरून कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग लागू झाला, महापालिकेचे पाच हेड सुरू झाले, असा दावा केला आहे. असे असूनही आयुक्तांवर आरोप कशासाठी, असा प्रश्न पत्रकारांनी केला. यावर झलके म्हणाले, महापौर दयाशंकर तिवारी हे वरिष्ठ असून, त्यांना प्रदीर्घ अनुभव आहे; पण नगरसेवक मला प्रश्न विचारतात. महापौर आता आले. मागील वर्षभरापासून जी परिस्थिती होती ती मला माहिती आहे. प्रशासनाकडून जो त्रास झाला त्यानुसार प्रशासन कामे करण्यास इच्छुक नसल्याचे दिसते.
सरसकट विकास कामांना ब्रेक
महापालिकेच्या २०१९-२० या वर्षाच्या बजेटच्या तुलनेत स्थायी समितीने २०२०-२१ चे बजेट ५०० कोटींनी कमी दिले. आयुक्तांच्या बजेटच्या तुलनेत ५० कोटींनी कमी होते, तसेच आधीचे ५०० कोटी शिल्लक होते. नगरसेवक विकास कामे होतील म्हणून खुश होते; परंतु आयुक्तांनी कार्यादेशासह सर्वच कामांना ब्रेक लावला. आयुक्तांनी मंजुरी दिलेल्या पाच शीर्षकांतील एकाही कामाला अजूनपर्यंत मंजुरी मिळाली नसल्याचे झलके यांनी सांगितले.
मनपा शासन अनुदानाच्या भरोसे
वर्ष २०१९-२० या आर्थिक वर्षात महापालिके ला एकूण २११९.९७ कोटी रुपये उत्पन्न झाले. यात राज्य शासनाकडून १३९७.७१ कोटी रुपये अनुदान स्वरूपात मनपाला मिळाले. एकूण उत्पन्नातून शासनाचे अनुदान वगळल्यास ७७१.२६ कोटी रुपयांचे उत्पन्न महापालिकेला अन्य स्राेतांतून प्राप्त झाले आहे. मनपाला वस्तू व सेवा (जीएसटी) अनुदानातून शासनाकडून १३९८.७१ कोटी मिळाले. मनपाला दर व कर यातून ३५५ कोटी, विशेष अधिकारांतर्गत २७.५४ कोटी रुपयांची वसुली करण्यात आली. यातील किरकोळी उत्पन्न हे १८८.३४ कोटी तर असामान्य ऋण स्वरूपात मनपाला १२३ कोटी मिळाले. स्थायी समितीने उत्पन्नाची माहिती दिली. परंतु, त्यांच्या माहितीतही आकड्यांची एकूण बेरीज प्राप्त उत्पन्नापेक्षा कमी आहे.
२३७६.२ कोटींचा खर्च
२०१९-२० या आर्थिक वर्षात महापालिकेने २३७६.२ कोटी रुपये विविध कामांसाठी खर्च केले. यात सामान्य प्रशासन संकलन आकार याकरिता २४४ कोटी, सार्वजनिक सुरक्षिततेसाठी १५०.४० कोटी, सार्वजनिक आरोग्य व सुविधा १७५३.७ कोटी, सार्वजनिक संस्था १०१.६३ कोटी, किरकोळ खर्च २४.९४ कोटी असामान्य ऋण १०१.६६ कोटी असे एकूण २३७६.२ कोटी रुपयांचा खर्च झाला आहे. २०२९-२० या आर्थिक वर्षासाठी २०१८-१९ या आर्थिक वर्षातील ५००.९ कोटी शिल्लक होते.