गाळाने भरला कालवा

गोसेखुर्द प्रकल्पांतर्गत येणारा आंभोरा उपसा सिंचन योजनेची कामे जवळपास ९५ टक्के झाल्याचा अधिकाऱ्यांचा दावा आहे.

सिंचन होणार तरी कसे? : आंभोरा परिसरातील नागरिकांच्या व्यथा
नागपूर : गोसेखुर्द प्रकल्पांतर्गत येणारा आंभोरा उपसा सिंचन योजनेची कामे जवळपास ९५ टक्के झाल्याचा अधिकाऱ्यांचा दावा आहे. त्यातून सिंचनही सुरू असल्याचे सांगितले जाते. परंतु तब्बल १५ वर्षांपूर्वी तयार झालेले कालवे काही ठिकाणी तुटले आहेत तर उपकालवे बेशरमच्या झाडांनी आणि गाळाने भरले असल्याची वस्तुस्थिती ठळकपणे दिसून आली. तेव्हा प्रकल्पाचे काम पूर्ण होत आले तरी प्रत्यक्ष शेतकऱ्यांना त्याचा काय लाभ असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
गोसेखुर्द प्रकल्पांतर्गत वैनगंगा नदीवर भंडारा जिल्ह्यातील गोसेखुर्द गावाजवळ मुख्य धरण बांधण्यात आलेले आहे. उजव्या व डाव्या तीरावर मुख्य कालवा व्यतिरिक्त या प्रकल्पांतर्गत मुख्य जलाशयाच्या चार उपसा सिंचन योजना प्रस्तावित आहेत. यापैकी आंभोरा उपसाच सिंचन ही योजना वैनगंगा नदीच्या उजव्या तीरावर कुही तालुक्यातील आंभोरा गावाजवळ प्रस्तावित आहे. ही योजना कुही तालुक्यातील ३८ गावांना लाभदायी ठरणारी आहे, सिंचन शोधयात्रेदरम्यान रविवारी या योजनेची प्रत्यक्ष पाहणी करण्यात आली तेव्हा येथील एक्झिक्युटीव्ह इंजिनियर संजय विश्वकर्मा आणि प्रशांत येळणे या अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार आंभोरा उपसा सिंचन योजना ही दोन टप्प्यात प्रस्तावित असून या योजनेचा प्रथम टप्प्याचे काम २००५ मध्ये पूर्ण करून योजना कार्यान्वित करण्यात आलेली आहे. प्रथम टप्प्याद्वारे २८२५ हेक्टर सिंचन क्षेत्र ओलिताखाली आली आहे. दुसऱ्या टप्प्याचे काम २०१४ पर्यंत पूर्ण व्हायचे होते.
परंतु भूसंपादन, निधी आदी अडचणींमुळे त्याला उशीर झाला, परंतु आता सर्व व्यवस्थित झाले असून वर्षभरात दुसऱ्या टप्प्याचे काम पूर्ण होईल. प्रकल्पामुळे या परिसरातील पीक उत्पादनात आणि शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नातही कशी वाढ झाली याचे कागदोपत्री प्रेझेंटेशन सादर केले. त्यानुसार पूर्वी म्हणजेच प्रकल्प होण्यापूर्वी येथील शेतकऱ्यांचे पीक उत्पादन हे १६ कोटी रुपये इतके होते ते आता ७० कोटीवर पोहोचले आहे.
अधिकाऱ्यांनी सांगितल्यानुसार एकूण सर्व चित्र अगदी गुळगुळीत वाटले. परंतु शेतकऱ्यांनी जेव्हा प्रत्यक्ष प्रकल्पास्थळी आणि कालव्याच्या ठिकाणी नेऊन दाखविले तेव्हा परिस्थिती अतिशय वाईट दिसून आली. (प्रतिनिधी)
लोडशेडिंगचा फटका
ही उपसा सिंचन योजना आहे, त्यामुळे या ठिकाणी २४ तास वीज असणे आवश्यक आहे. परंतु दररोज सहा तासाच्या लोडशेंडिगचा फटका या योजनेला सोसावा लागतो. याचा थेट परिणाम शेतकऱ्यांवर होत आहे. जेव्हा पाण्याची आवश्यकता असते, तेव्हा पाणी मिळत नाही. यातच पाणी पट्टी १२०० रुपयांवरून ४ हजार रुपये करण्यात आली. याचा फटका सुद्धा शेतकऱ्यांनाच बसत आहे. एकीकडे पाणी मिळत नाही, परंतु पाणीपट्टी मात्र वाढत आहे.
शेतकरी म्हणतात, सावळागोंधळ
याप्रसंगी अनेक शेतकऱ्यांनी आपल्या व्यथा तीव्रपणे मांडत या योजनेत नियोजनाचा अभाव असून सर्वत्र सावळागोंधळ आहे. सरपंच दुर्गेश भोयर यांनी सांगितले की, पाटचऱ्या चोकअप झाल्या आहेत. शेतकऱ्याना पाणी मिळत नाही. शेवटच्या लोकांना पाणीच मिळत नाही. वेतलूरचे लोचन शेनडवरे यांनी उपकालव्यांची कामे झाली परंतु ती व्यवस्थित झाली नाही. पाटचारे असे बांधलेत की पाणी शेतात जाऊच शकत नाही. आम्ही आमचे पैसे लावून व्यवस्थित करून घेतले. शिकारपूरचे सरपंच खेमराज तितरमारे यांनी तर डुप्लिकेट मजुराचे वेतन काढले जात असल्याची बाब अधिकाऱ्यांच्या समोरच सांगितली. बाबा तितरमारे (पाटील) राजेश कुकडे ,संदीप गोल्हर, अनिल तलमले, सुधीर बेले, प्रमोद ठाकरे, ज्ञानीवेद साखरवाडे, अज्ञान चोपकर, सुनील जुवार आदींनीही आपल्या व्यथा माडून शेतकऱ्यांना पाणी मिळत नसल्याची बाब निदर्शनास आणून दिली.
शोधयात्रेमुळे शेतकऱ्यांना अपेक्षा
आजवर येथील शेतकऱ्यांच्या व्यथा कुणी एकूणच घेत नव्हते. या शोधयात्रेमुळे आपली कैफियत शासन दरबारी मांडली जाईल आणि ती सुटेल असा विश्वास यावेळी शेतकऱ्यांनी व्यक्त केला. शोधयात्रेमुळे एकप्रकारे येथील लोकांना दिलासा मिळाला. इतकेच नव्हे तर आमदार सुधीर पारवे, जनमंचचे अध्यक्षा अनिल किलोर, वेदचे अध्यक्ष देवेंद्र पारेख यांनी प्रत्येक शेतकऱ्यांच्या समस्या जाणून घेऊन शेतकऱ्यांच्या शेतापर्यंत पाणी पोहोचवण्यासाठी आपण शेतकऱ्यांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे असल्याची ग्वाही दिली. या शोधयात्रेत श्रीकांत दोडके, राम आखरे, श्रीकांत धोंड, किसान संघाचे नाना आखरे, बाबा तितरमारे आदी प्रामुख्याने उपस्थित होते.