मनपा कर्मचाऱ्यांचे शुक्रवारी सामूहिक रजा आंदोलन

राज्य कर्मचाऱ्यांप्रमाणे राज्यातील महापालिका कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग लागू करण्यात यावा, यासाठी महाराष्ट्र राज्य महापालिका कामगार व कर्मचारी संघटना फेडरेशनने १३ सप्टेंबरला शुक्रवारी सामूहिक रजा आंदोलनाची शासनाला नोटीस दिली आहे.

ठळक मुद्देसमन्वय समितीचे आयुक्तांना निवेदन : सातवा वेतन आयोग लागू करण्याची मागणी

लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : राज्य कर्मचाऱ्यांप्रमाणे राज्यातील महापालिका कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग लागू करण्यात यावा, यासाठी महाराष्ट्र राज्य महापालिका कामगार व कर्मचारी संघटना फेडरेशनने १३ सप्टेंबरला शुक्रवारी सामूहिक रजा आंदोलनाची शासनाला नोटीस दिली आहे. या आंदोलनात सहभागी होण्याचा निर्णय नागपूर महानगरपालिका कर्मचारी-शिक्षक संघटना समन्वय समितीने घेतला आहे. समितीच्या शिष्टमंडळाने सोमवारी महापालिका आयुक्तांना सामूहिक रजा आंदोलनाबाबत निवेदन दिले.महापालिका कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग लागू व्हावा यासह अन्य मागण्यासंदर्भात फेडरेशनच्या नेतृत्वात धरणे आंदोलन करण्यात आले होते. त्यानंतर शासनाने महापालिकांना आयुक्तांना महासभेत ठराव मंजूर करून शासनाकडे पाठविण्याबाबतचे परिपत्रक काढले होते. त्यानुसार महापालिका प्रशासनाने शासनाला अहवाल पाठविला आहे. परंतु शासनाने यावर अद्याप निर्णय जाहीर केला नसल्याने कर्मचाऱ्यांना महापालिका प्रशासनाने सातवा वेतन आयोग लागू केलेला नाही. त्यामुळे १३ सप्टेंबरला सामूहिक रजा आंदोलन करणार असल्याचा इशारा माहिती मनपा कर्मचारी-शिक्षक संघटना समन्वय समितीच्या शिष्टमंडळाने दिला आहे.शिष्टमंडळात राष्ट्रीय नागपूर कार्पोरेशन एम्लाईज असोसिएशनचे अध्यक्ष सुरेंद्र टिंगणे, शिक्षक संघाचे अध्यक्ष राजेश गवरे, मनपा एम्प्लाईज युनियनचे अध्यक्ष जम्मू आनंद, महिला कर्मचारी संघटनेच्या अध्यक्ष कल्पना मेश्राम, प्रकाश चमके, मोतीलाल जनवारे, रंजन नलोडे, देवराव मांडवकर, ईश्वर मेश्राम, सुदाम महाजन आदींचा समावेश होता.शासन निर्णयाची प्रतीक्षास्थायी समितीने अर्थसंकल्प सादर करतानाच सातव्या वेतन आयोगाची घोषणा के ली होती. सभागृहातही या प्रस्तावाला मंजुरी देण्यात आली. मात्र २ ऑगस्टच्या शासन आदेशात महापालिकांना आपली आर्थिक स्थिती विचारात घेऊ न व शासनाच्या पूर्व परवानगीनंतर वाढीव वेतनाबाबतचा निर्णय घेण्यास सांगितले आहे. त्यानुसार महापालिका प्रशासनाने प्रस्ताव शासनाकडे मंजुरीसाठी पाठविला आहे. परंतु शासनाने यावर अद्याप निर्णय दिला नसल्याने कर्मचाऱ्यांना शासन निर्णयाची प्रतीक्षा आहे.