सार्वजनिक जागेचा दुरुपयोग

उपराजधानीतील सार्वजनिक जागेच्या दुरुपयोगामुळे शासनाचे कोट्यवधी रुपयांचे नुकसान झाल्याचा दावा करणारी जनहित याचिका..

नागपूर : उपराजधानीतील सार्वजनिक जागेच्या दुरुपयोगामुळे शासनाचे कोट्यवधी रुपयांचे नुकसान झाल्याचा दावा करणारी जनहित याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात दाखल करण्यात आली आहे. महालेखाकार (लेखापरीक्षण) यांनी सादर केलेल्या नुकसानीच्या आकडेवारीचा अहवाल याचिकेला जोडण्यात आला आहे.
चेतन राजकारणे असे याचिकाकर्त्याचे नाव आहे. याचिकेतील माहितीनुसार, १९९४ मध्ये नंदनवन येथील सीडी/२ क्रमांकाचा प्लॉट अमर सेवा मंडळाला शैक्षणिक उपयोगासाठी देण्यात आला होता. या प्लॉटवर गोविंद सभागृह व गोविंद लॉन सुरू करण्यात आले आहे. अलंकार चित्रपटगृहापुढील वानखडे सभागृहाची जागा वसतीगृह व सांस्कृतिक सभागृहासाठी देण्यात आली होती. या जागेचा व्यावसायिक उपयोग केला जात आहे. १९६२ मध्ये महात्मा फुले शिक्षण संस्थेला विद्यार्थी वसतीगृह बांधण्यासाठी दिलेल्या मानेवाडा रोडवरील जागेवर लग्नाचे सभागृह उभारण्यात आले आहे. नंदनवन येथील खसरा क्र. ५९० व ५९८ ही जागा ज्योतिबा माध्यमिक विद्यालयाला अवैधपणे देण्यात आली आहे. डेमॉक्रेटिक युथ फेडरेशन आॅफ इंडिया, नवनिर्माण नागपूर कृती समिती व नागपूर शहर (जिल्हा) काँग्रेस कमेटी यांनाही अवैधपणे जागा देण्यात आली आहे. मराठा विद्या प्रसारक मंडळ, जैन कलार सोसायटी, सिंधू समाज, माथाडी हमाल वर्कर्स फेडरेशन, परमात्मा एक सेवक मंडळ हे सार्वजनिक जागेचा व्यावसायिक उपयोग करीत असल्याचे याचिकाकर्त्याचे म्हणणे असून त्यांनी याप्रकरणाची उच्चस्तरीय चौकशी करण्याची विनंती केली आहे.
याचिकेत राज्य शासनाच्या नगर रचना विभागाचे सचिव, नागपूर सुधार प्रन्यास व महानगरपालिका यांना प्रतिवादी करण्यात आले आहे. न्यायालयाने महालेखाकार (लेखापरीक्षण)-२ यांनाही प्रतिवादी करण्याची मुभा दिली आहे. याचिकेवर ९ जुलै रोजी पुढील सुनावणी निश्चित करण्यात आली आहे. याचिकाकर्त्यातर्फे अ‍ॅड. श्रीकांत खंडाळकर यांनी बाजू मांडली.