नागपूर : महाराष्ट्र सरकार हे आता सर्वसामान्यांना न्याय देणारे केंद्र राहिले नसून, ते लुटारूंच्या टोळीचे केंद्र झाले आहे,अशा अत्यंत तिखट शब्दांत विधानसभा विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांनी राज्य सरकारवर हल्लाबोल केला आहे. मंत्रालयातील भ्रष्टाचारापासून ते खरात प्रकरणापर्यंत अनेक मुद्द्यांवर त्यांनी नागपुरात पत्रकारांशी बोलताना धक्कादायक खुलासे केले.
'खरात' हा महाराष्ट्राला लागलेला कलंक
सुषमा अंधारे यांनी उघड केलेल्या पुराव्यांचा संदर्भ देत वडेट्टीवार म्हणाले की, "खरात हा महाराष्ट्राला लागलेला कलंक आहे. काळा पैसा पांढरा करणाऱ्या या व्यक्तीचे नाव कोडमध्ये लिहिले असण्याची शक्यता आहे. या प्रकरणातील व्हिडिओमध्ये अंधश्रद्धेला खतपाणी घातल्याचे स्पष्ट दिसत आहे. केवळ चाकणकर यांच्यावर कारवाई करून चालणार नाही, तर या प्रकरणातील सर्व 'मोठ्या माशांवर' कठोर कारवाई झाली पाहिजे." कायदे बनवणारेच जर कायदे मोडत असतील, तर ही राज्यासाठी शरमेची बाब असल्याचेही त्यांनी नमूद केले.
मंत्रालयात कमिशनखोरीचा बाजार?
राज्यात सध्या सुरू असलेल्या शासन निर्णयांच्या (GR) पावसावर वडेट्टीवार यांनी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. माझ्या माहितीनुसार आतापर्यंत हजारपेक्षा जास्त जीआर काढले गेले आहेत. मंत्रालयातील सर्व विभागांतून केवळ पैसे वाटण्याचे काम सुरू असून, प्रत्येक बिलामागे १० ते २० टक्के कमिशन घेतले जात आहे,असा गंभीर आरोप त्यांनी केला.
१५०० कोटींचा काळा पैसा आणि 'सीए' चौकशीची मागणी
खरात प्रकरणातील पैशांच्या स्त्रोताबाबत बोलताना ते म्हणाले की, आज १५०० ते २००० कोटी रुपयांचा आकडा समोर येत आहे, हा पैसा आला कुठून? मंत्रालयातील निम्म्या लोकांनी आपला काळा पैसा पांढरा करण्यासाठी खरातचा वापर केला असावा, असा मला संशय आहे. त्यामुळे केवळ नोटीस देऊन चालणार नाही, तर या संपूर्ण प्रकरणाची सखोल 'सीए' (CA) चौकशी झाली पाहिजे, तरच सत्य बाहेर येईल.
या प्रकरणातील खरे सूत्रधार राजकीय आणि प्रशासकीय यंत्रणेतील कोण आहेत, याचा पर्दाफाश झाल्याशिवाय ही चौकशी पूर्ण झाली असे म्हणता येणार नाही, असा इशाराही त्यांनी यावेळी दिला.
Web Summary : Vijay Vadettiwar accuses the Maharashtra government of being a den of looters, citing corruption and the 'Kharat' case. He demands a CA investigation into the alleged 1500 crore black money laundering, implicating officials.
Web Summary : विजय वडेट्टीवार ने महाराष्ट्र सरकार पर लुटेरों का अड्डा होने का आरोप लगाया, भ्रष्टाचार और 'खरात' मामले का हवाला दिया। उन्होंने कथित 1500 करोड़ के काले धन के शोधन की सीए जांच की मांग की, जिसमें अधिकारियों को शामिल किया गया।