लोकमत न्यूज नेटवर्क
कमल शर्मा
नागपूर : ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांनी महाविकास आघाडी सरकारला एक वर्ष पूर्ण झाल्याच्या पूर्वसंध्येला त्यांच्या मंत्रालयाच्या कार्यालयाचा वार्षिक अहवाल दिला. त्यात त्यांनी दावा केला की राज्यात घरगुती वीज ५ टक्के कमी झाली आहे. परंतु मंत्रिमहोदयांचा हा दावा केवळ आकड्यांचा फेरफार आहे. वास्तविक राज्याच्या जनतेला मिळत असलेले वीज बिल त्यांचा दावा फोल ठरविणारा आहे. हे बिल गेल्या वर्षीच्या तुलनेत बरेच जास्त आहे.
ऊर्जामंत्र्यांनी आज दावा केला की १ एप्रिलपासून राज्यात लागू करण्यात आलेल्या विजेच्या नवीन दरानुसार सरासरी वीज दर ७ टक्के कमी झाले आहे. घरगुती वीजसुद्धा ५ टक्के कमी झाले आहे. यासंदर्भात लोकमतने सामान्य नागरिकांच्या बिलाचे विश्लेषण केले. फिक्सड चार्जमध्ये करण्यात आलेल्या वाढीमुळे सर्वच श्रेणीतील एकूण बिल वाढले आहे. नवीन दराच्या घोषणेच्या वेळी दावा केला होता की, ० ते १०० युनिटपर्यंतचे दर कमी करण्यात आले आहे.
दरांच्या आकड्यावर नजर टाकल्यास ते बरोबर दिसते. पण जसे यात फिक्स चार्ज जोडल्यास ४.३३ रुपये प्रति युनिट दर वाढून ४.९१ रुपये झाले आहे. म्हणजेच १३.३९ टक्के वीज दरात वाढ झाली आहे. ०१ ते ३०० युनिट दर ८.८८ रुपये प्रति युनिट ठेवण्यात आले आहे. श्रेणी बदलताच ४.९१ प्रति युनिट दर वाढून ८.८८ रुपये प्रति युनिटवर पोहचतो. श्रेणीच्या दरामध्ये असलेल्या असमानतेमुळे वीज बिल बरेच वाढल्याचे दिसते आहे. या दोन श्रेणीत बहुतांश ग्राहक येतात. त्याचा सरळ परिणाम त्यांच्या खिशावर पडतो आहे. त्यांच्यावर पूर्वीच लॉकडाऊनचा आर्थिक मार बसल्याने ते बेजार आहे.
फिक्स चार्ज ९० रुपये वाढवून, प्रत्येक श्रेणीसाठी १०० रुपये केले आहे. कागदावर एकूण दर वृद्धी कमी करण्यासाठी जास्त श्रेणीतील विजेच्या दरात फार वाढ केली नाही. जसे ३०१ ते ५०० युनिटसाठी ५.२८ टक्के व ५०१ ते १००० साठी २.९१ टक्के वृद्धी केली आहे. १००१ पेक्षा अधिक युनिटचा उपयोग करणाऱ्यांसाठी दर ४.५० टक्के कमी केले आहे. या श्रेणीत फार कमी व फक्त श्रीमंत ग्राहक येतात. दरांची वाढ लपविण्यासाठी फक्त आकड्यांची फेरफार केली जात आहे.
- वीज बिलात सवलत देण्याचे आश्वासनही पूर्ण नाही
लॉकडाऊन दरम्यान वीज मीटरचे रिडिंग बंद होते. त्यामुळे ग्राहकांना वीज बिल मिळाले नाही. अनलॉक सुरू होताच ग्राहकांना तीन ते चार महिन्याचे बिल एकदम मिळाले. काहींनी सरासरी बिल भरले, त्यांच्याकडूनही पूर्ण बिल वसूल करण्यात आले आणि ते सुद्धा नवीन दराच्या रुपातच. ऊर्जामंत्र्यांनी दावा केला होता की, सरकार दिवाळीची भेट म्हणून सवलत देईल. परंतु दिवाळीनंतर त्यांनी सवलत देणे शक्य नसल्यामुळे नकार दिला. सध्या या मुद्यावर राजकारण तापते आहे. आरोप-प्रत्यारोप केले जात आहे. ऊर्जा मंत्रालयाच्या सूत्रांचा दावा आहे की, जनतेला दिलासा देण्याचा प्रयत्न सुरू आहे.
श्रेणी २०१९ २०२०
-युनिट - फिक्स्ड चार्ज - प्रति युनिट दर - फिक्स्ड चार्ज - प्रति युनिट दर - वाढीची टक्केवारी
०-१०० ९० ४.३३ १०० ४.९१ १३.३९
१०१-३०० ९० ८.२३ १०० ८.८८ ७.९०
३०१-५०० ९० ११.१८ १०० ११.७७ ५.२८
५०१- १००० ९० १२.७८ १०० १३.१६ २.९७
१००० पेक्षा जास्त ९० १३.७८ १०० १३.१६ -४.५०
नोट : प्रति युनिट दर व फिक्स्ड चार्ज रुपयांत वाढले आहे.