कमल शर्मा, लोकमत न्यूज नेटवर्क, नागपूर : कोळसा धुण्याच्या नावाखाली कोल वॉशरीजने सुरू केलेल्या कोट्यवधींच्या भ्रष्टाचाराची आता चौकशी होणार आहे. महाजेनकोने त्यांच्या नोडल एजन्सीला पत्र लिहून या प्रकरणाची चौकशी करून अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. या अनियमिततेची निःपक्षपातीपणे चौकशी झाल्यास राज्य खनिकर्म महामंडळाला (एमएसएमसी) देण्यात आलेले कोळसा धुण्याचे कंत्राट धोक्यात येईल, असे मानले जात आहे.
‘लोकमत’ने कोल वॉशरीच्या या घोटाळ्यावर प्रकाश टाकणारी वृत्तमालिका प्रकाशित केली आहे, हे विशेष. अधिकारी असोत, नेते असोत, व्यापारी असोत... संपूर्ण यंत्रणा या भ्रष्टाचारात गुंतलेली आहे. करदात्यांच्या पैशाची खुलेआम लूट केली जात आहे. या सर्व बाबी वृत्तमालिकेद्वारे उघडकीस आणण्यात आल्या आहेत. आता या वृत्ताची गंभीर दखल घेत महाजेनकोने बुधवारी एमएसएमसीचे महाव्यवस्थापक (ऑपरेशन्स) यांना पत्र लिहून त्यात करारानुसार एमएसएमसीला नोडल एजन्सी बनवण्यात आले असून, त्यांना धुणे, वाहतूक आणि वाहतुकीची जबाबदारी देण्यात आली आहे. कोळसा, कोळशातील भेसळ, रिजेक्ट कोळशाची जादा दराने विक्री, धुतलेल्या कोळशाचा निकृष्ट दर्जा, वॉशरीजकडून पर्यावरणाच्या नियमांकडे दुर्लक्ष, असे महत्त्वाचे मुद्दे उपस्थित केले आहेत.
यासोबतच इतर स्तरातूनही तक्रारी प्राप्त झाल्या आहेत. महाजेनको आणि एमएसएमसी या दोन्ही महाराष्ट्र सरकारच्या युनिट्स असल्याने या प्रकरणाची चौकशी करून संबंधित समस्यांचे निराकरण करणे आवश्यक आहे. करारानुसार, महाजेनकोला विहित पॅरामीटर्सनुसार धुतलेला कोळसा पुरवठा व्हावा आणि तोही कोणत्याही भ्रष्टाचाराशिवाय, याची खात्री करणे ही एमएसएमसीची जबाबदारी आहे.
काय प्रकरण आहे?
महाराष्ट्रातील कोल वॉशरीजवरील आरोपांच्या पार्श्वभूमीवर ते २०११ साली बंद करण्यात आले होते. मात्र, २०१९ मध्ये कोणतीही मागणी न करता ते पुन्हा सुरू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. फक्त एकच बदल केला की त्यांना थेट महाजेनकोंतर्गत ठेवले गेले नाही. २०१९ मध्ये एमएसएमसी ही नोडल एजन्सी बनवून फेरनिविदा प्रक्रिया सुरू झाली. २०२१ मध्ये कामाला सुरुवात झाली. तेव्हापासून कोळसा धुण्याचे कारखाने भ्रष्टाचाराचे अड्डे राहिले आहेत.