किमान वेतन सल्लागार मंडळाचे अध्यक्षपद रिक्त

औद्योगिक कामगारांसाठी स्थापन किमान वेतन सल्लागार मंडळाचे अध्यक्षपद ५ जानेवारी २०१७ पासून रिक्त असल्यामुळे मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात जनहित याचिका दाखल करण्यात आली आहे. विजयंत आंबेकर व सचिन दुधपचारे अशी याचिकाकर्त्यांची नावे आहेत.

ठळक मुद्देहायकोर्टात याचिका : राज्य सरकारला नोटीस

लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : औद्योगिक कामगारांसाठी स्थापन किमान वेतन सल्लागार मंडळाचे अध्यक्षपद ५ जानेवारी २०१७ पासून रिक्त असल्यामुळे मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात जनहित याचिका दाखल करण्यात आली आहे. विजयंत आंबेकर व सचिन दुधपचारे अशी याचिकाकर्त्यांची नावे आहेत.न्यायमूर्तीद्वय भूषण गवई व मुरलीधर गिरटकर यांनी बुधवारी याचिकेवर सुनावणी केल्यानंतर कामगार विभागाचे सचिव, कामगार आयुक्त व अन्य प्रतिवादींना नोटीस बजावून तीन आठवड्यांत उत्तर दाखल करण्याचा आदेश दिला. मंडळाचे अध्यक्ष सय्यद अली अश्रफ हे सेवानिवृत्त झाले आहेत. त्यांच्यानंतर हे पद भरण्यात आले नाही. हे मंडळ ६७ प्रकारच्या रोजगारांतील कामगारांचे किमान वेतन निश्चित करते. २०१० मध्ये कामगारांचे सुधारित किमान वेतन ठरविण्यात आले होते. त्यानंतर यात सुधारणा झाली नाही. ३ मार्च २०१६ रोजी सुधारित किमान वेतनाची मसुदा अधिसूचना जारी झाली आहे. परंतु, मंडळाला अध्यक्ष नसल्यामुळे पुढील प्रक्रिया पूर्णपणे थांबली आहे असे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे आहे. मंडळ अध्यक्षाचे रिक्त पद तातडीने भरण्यात यावे व सुधारित किमान वेतनाची मसुदा अधिसूचना अंतिम करण्यात यावी अशी विनंती याचिकाकर्त्यांनी न्यायालयाला केली आहे. याचिकाकर्त्यांतर्फे अ‍ॅड. अश्विन इंगोले यांनी बाजू मांडली.