लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : महाराष्ट्र हाउसिंग अॅण्ड एरिया डेव्हलपमेंट अथॉरिटी (म्हाडा) तर्फे बांधण्यात येत असलेल्या सदनिकांच्या विक्रीसाठी खाजगी एजन्सी म्हाडानेच नियुक्त केल्या आहेत. या एजन्सींना म्हाडाकडून ३.५० टक्के प्रमाणे कमिशन दिले जाते. मात्र, हे एजन्सीधारक म्हाडाकडून कमिशन मिळविण्याबरोबरच लाभार्थ्यांकडूनही वसुली करीत आहेत. सोबतच लाभार्थ्यांच्या अज्ञानाचा फायदा घेत लाखो रुपयांची वसुली करून लाभार्थ्यांची फसगत करीत असल्याच्या तक्रारी पुढे आल्या आहेत.
ज्यांचे म्हाडाच्या योजनेमध्ये घरासाठी नंबर लागतात त्यांना पुढच्या प्रक्रियेसाठी एजन्सीला मदतीसाठी नियुक्त केले आहे. म्हाडाने एजन्सीला दिलेल्या कार्यादेशानुसार एजन्सीला कुठल्याही लाभार्थ्यांकडून पैसे घ्यायचे नाहीत. लाभार्थ्यांना कागदपत्र, गृहकर्ज उपलब्ध करून देण्यासाठी मदत करायची आहे. पण, ही एजन्सी स्वतःलाच म्हाडा समजून लाभार्थ्यांकडून सहकार्य करण्यासाठी पैसे घेत आहे सोबतच गाळे वाटप करण्यासाठीही पैसे वसूल करीत आहे. त्याशिवाय एजन्सी लाभार्थ्यांची फाईल विभागाकडे पाठवितच नाही. काही लाभार्थ्यांनी पैसे देऊनही या सेल्स एजन्सीने म्हाडा ऑफिसमध्ये पैसे जमा केले नाहीत. त्यामुळे पीडित लाभार्थी बऱ्याच महिन्यांपासून म्हाडा कार्यालयाच्या चकरा मारत आहेत. एजन्सीच्या फसवणुकीच्या तक्रारी मुख्य अधिकाऱ्यांकडे आल्या आहेत.
एजन्सीच्या विरोधात अशा आहेत तक्रारी
पीडित लाभार्थ्यांनी केलेल्या तक्रारीनुसार, 'डील्स माय प्रॉपर्टी' या सेल्स एजन्सीने सदनिका आरक्षित करण्यासाठी २ लाख ८४ हजार ८५ रुपये ३१ ऑक्टोबर २०२४ ते २२ एप्रिल २०२५ दरम्यान घेतले. २१ एप्रिल रोजी देकार पत्र काढण्यात आले. पैसे भरण्याची मुदत संपूनही पैसे भरले नाहीत. एजन्सीने लोन करून देण्यासाठी पैशांची मागणी केली. परंतु, लोन करून दिले नाही.
म्हाडाकडून गुन्हे दाखल करण्याचा इशारा
लाभार्थ्यांकडून येत असलेल्या तक्रारींच्या अनुषंगाने म्हाडाच्या मुख्य अधिकाऱ्यांनी सेल्स एजन्सी व संबंधित कर्मचाऱ्यांना बोलावून लाभार्थ्यांचे पैसे कार्यालयात जमा करण्याचे निर्देश दिले होते. अन्यथा गुन्हे दाखल करण्याचा इशारा दिला होता. त्यानंतर एजन्सीने ३ लाभार्थ्यांचे पैसे जमा केले. मात्र, अजूनही १७ लाभार्थ्यांचे पैसे जमा केले नसल्याचे सूत्रांचे म्हणणे आहे.
मुदत संपूनही एजन्सीचे काम सुरू
डील्स माय प्रॉपर्टी या एजन्सीला म्हाडातर्फे सहा महिन्यांसाठी काम दिले होते. त्याची मुदत ५ जुलै रोजी संपली आहे. तरीही एजन्सीचे काम सुरू असल्याचे लाभार्थ्यांचे म्हणणे आहे. त्यामुळे अशा एजन्सीवर कारवाई करण्याची मागणी लाभार्थ्यांकडून होत आहे.