‘मेट्रोरिजन’चे नाव दलालांचा साधतोय डाव !

मेट्रो रिजनच्या नावावर (नागपूर महानगर क्षेत्र विकास योजना) नासुप्रकडून अधिकृतरीत्या मंजूर न करून घेतलेल्या ले-आऊटमधील भूखंड बेधडकपणे विकले जात आहेत.

लोकमत विशेष
कमलेश वानखेडे नागपूर
मेट्रो रिजनच्या नावावर (नागपूर महानगर क्षेत्र विकास योजना) नासुप्रकडून अधिकृतरीत्या मंजूर न करून घेतलेल्या ले-आऊटमधील भूखंड बेधडकपणे विकले जात आहेत. ले-आऊटचा ‘सबमिशन मॅप’ दाखवून भूखंडांची विक्री केली जात आहे. विशेष म्हणजे यासाठी होर्डिंग्ज, फ्लेक्स, वृत्तपत्रातून जाहिराती दिल्या जात आहेत. मात्र, या जाहिरातींची सत्यता पडताळून कारवाई करण्यासाठी नासुप्रची यंत्रणा पुढाकार घेताना दिसत नसल्यामुळे ले-आऊट विक्रेत्यांसह दलालांची चांदी होत आहे. संबंधित भूखंड खरेदी करणाऱ्या नागरिकांना मात्र भविष्यात त्यांचे भूखंड नियमित करण्यासाठी मोठ्या अडचणींना सामोरे जावे लागण्याची शक्यता आहे.
शहरात भूखंडांच्या किमती गगनाला भिडल्या आहेत. त्यामुळे शहरापासून काही अंतरावर कमी किमतीत एखादा प्लॉट खरेदी करावा, भविष्यात मुलाबाळांच्या कामी येईल, असा विचार प्रत्येकाचा मनात येतो. अशातच नागपुरातील रस्त्यांवर, उंच इमारतींवर, वृत्तपत्रातही मेट्रोरिजन अंतर्गत माफक दरात प्लॉट खरेदी करण्याच्या जाहिराती दिसतात आणि आपणही लगेच ‘बुकिंगसाठी’ सरसावतो. येथेच अनेकांची फसगत होत आहे. मेट्रोरिजनमधील भूखंडांच्या मंजुरीची नासुप्रमध्ये जाऊन पडताळणी न करता नागरिकही अनधिकृत भूखंड खरेदी करीत आहेत. राज्य शासनाने २ सप्टेंबर २०१० रोजी अधिसूचना प्रसिद्ध करीत नासुप्रला मेट्रो रिजन अंतर्गत येणाऱ्या भागासाठी विकास नियोजन प्राधिकरण नेमले होते. त्यावेळी या अधिसूचनेचा आधार घेत नागपूरकरांना मेट्रोरिजनची स्वप्ने दाखवून नागपूरपासून १५ ते २० किलोमीटर अंतरापर्यंत भूखंड विकण्यात आले होते.