खापरी गावांतून ‘मेट्रो रेल्वे’!

मेट्रो रेल्वे प्रकल्पासाठी खापरी ग्रामपंचायतीला महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनीने (एमएडीसी) १ मे रोजी नोटीस बजावून

घर रिकामे करण्यासाठी नोटीस : एमएडीसीचा भरपाईला नकार
नागपूर : मेट्रो रेल्वे प्रकल्पासाठी खापरी ग्रामपंचायतीला महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनीने (एमएडीसी) १ मे रोजी नोटीस बजावून दहा दिवसात गावातील घरे खाली करण्यास सांगितले आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये असंतोष पसरला आहे.
१२ जणांचा पुनर्वसनाला नकार
खापरी हे गाव मिहानमध्ये ७ ते ८ एकर जागेवर आहे. गावाचे पुनर्वसन करण्यासाठी एमएडीसीने यापूर्वी दोनदा नोटिसा दिल्या आहेत. या गावात एकूण ४२ घरे आहेत. यातील ३० घरांचे एमएडीसीने मोबदला देऊन पुनर्वसन केले आहे. उर्वरित १२ पैकी १० घरे आणि ग्रामोद्योग आणि चरखा संघाच्या दोन प्लॉटला अनधिकृत ठरविले आहे. अनधिकृत घरे आणि प्लॉटला मोबदला देता येणार नाही किंवा त्यांचे पुनर्वसन करता येणार नाही, अशी एमएडीसीची भूमिका आहे. त्यामुळे अवॉर्डसाठी एमएडीसीने त्यांना अद्याप नोटीस दिलेली नाही. तसे पाहता अनधिकृत १२ घरे १५ वर्षांपूर्वीची असून ग्रामपंचायत त्यांच्याकडून कर आकारते. त्यानंतरही त्यांना अनधिकृत समजून बेघर करण्याचा डाव एमएडीसीने रचल्याचा गावकऱ्यांचा आरोप आहे. (प्रतिनिधी)

घर पाडण्याला विरोध
४सोमवारी घरे पाडण्यासाठी एमएडीसीचे अधिकारी गावात गेले तेव्हा गावकऱ्यांनी एकजुटीने अधिकाऱ्यांनो विरोध करताना शासनाच्या धोरणाविरोधात नारेबाजी केली. अधिकृत ठरविलेल्या ३० घरांपैकी २७ जणांचे खापरी येथे पुनर्वसन तर उर्वरित ३ जणांना अविकसित प्लॉट दिल्याचे अधिकाऱ्यांचे मत आहे. या प्लॉटवर घर बांधण्यासाठी अधिकारी शासकीय नियमानुसार एक लाख रुपये देणार आहे. सोमवारी आंदोलनकर्त्यांची समजूत घालण्यासाठी पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी चर्चेदरम्यान शेतकऱ्यांना घर बांधण्यासाठी वाढीव मोबदला देण्याचे आश्वासन दिले. त्यावेळी गावकऱ्यांनी पालकमंत्र्यांना एक लाखात घर बांधून दाखवा, असा सवाल केला. मेट्रो रेल्वे धावण्यासाठी सरकार शेतकऱ्यांची लूट करीत आहेत. खापरीतील घरावरून मेट्रो रेल्वेचे रूळ उभारून येथील शेतकऱ्यांना देशोधडीला लावण्याचा शासनाचा कट असल्याचा आरोप येथील रहिवासी अरूण महाकाळकर यांनी लोकमतशी बोलताना केला.