लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : माझी मेट्रोने एका छोटेखानी समारंभात शुक्रवारी महाकार्ड दाखल केले. पहिले कार्ड महामेट्रोच्या कार्यालयात महापौर नंदा जिचकार यांना महामेट्रोचे व्यवस्थापकीय संचालक डॉ. बृजेश दीक्षित यांनी प्रदान केले.महापौर म्हणाल्या, महाकार्ड प्राप्त करणे ही आनंदाची बाब आहे. पुढील काही दिवसांत या कार्डमुळे नागपूरकरांची जीवनशैली बदलणार आहे.दीक्षित म्हणाले, शहरात भ्रमण करण्यासह खरेदीसाठी कार्ड उपयोगी ठरणार आहे. पुढील काही दिवसांत कुणीही या कार्डमध्ये बॅलेन्स जमा करून शहरात फिरू शकतो. कार्डचा उपयोग नागपूरसह पुणे, मुंबई आणि दिल्ली येथे करता येईल. मेट्रो लवकरच व्यावसायिक राईड सुरू करणार आहे. या संदर्भातील कामे लवकरच पूर्ण करण्यात येणार आहे. महाकार्ड त्याचाच एक भाग आहे. कार्ड मनपा आणि एसबीआय बँकेच्या मदतीने तयार केले आहे. कार्ड केवळ १०० रुपयांत खरेदी करावे लागेल. त्यानंतर प्रवाशांना कार्डमध्येआवश्यकतेनुसार १० हजार रुपयांपर्यंत बॅलेन्स टाकता येणार आहे.कार्ड नागपूरकरांसाठी महत्त्वपूर्ण३० सप्टेंबर २०१८ ला महामेट्रो नागपूरच्या ट्रायल रन विशेष समारंभात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी आणि स्टेट बँक ऑफ इंडियाच्या अध्यक्ष अरुंधती भट्टाचार्य यांच्या उपस्थितीत महाकार्डचे लोकार्पण करण्यात आले होते.हे कार्ड नॅशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड स्पेसिफिकेशनच्या आधारावर तयार करण्यात आले असून, ईएमव्ही पद्धतीवर आधारित आहे. कार्ड नागपूरकरांसाठी महत्त्चपूर्ण ठरणार असून, त्यांची जीवनशैली बदलणार आहे. एसबीआयच्या सहाय्याने प्रवाशांसाठी महाकार्डची सेवा उपलब्ध केली आहे. नागरिकांनी सार्वजनिक वाहने आणि मेट्रोचा जास्तीत जास्त उपयोग करावा, या दृष्टीने महामेट्रो आणि मनपा एकत्रितरीत्या काम करीत आहे. या कॉमन कार्डद्वारे प्रवाशांना फिडर सेवा व मेट्रो सेवेचा लाभ घेता येईल. घरापासून मेट्रो स्टेशन आणि मेट्रो स्टेशन ते कार्यालय, शाळा, कॉलेज आणि तेथून परत घरापर्यंत येण्यासाठी उपलब्ध होणारे ऑटो, मोबाईक व बसमध्ये हे कार्ड स्वाईप करून प्रवासी तिकिटाचे देय करू शकेल. कार्डचा उपयोग शॉपिंग मॉल, सिनेमागृह, हॉटेल्स आणि विविध ठिकाणी करता येईल.३ मार्चला येणार सीआरएमएसचे अधिकारीदीक्षित म्हणाले, आरडीएसओकडून नागपूर मेट्रो प्रकल्पाला प्रमाणपत्र मिळाल्यानंतर रिच-१ च्या परीक्षणासाठी सीआरएमएसचे अधिकारी ३ मार्चला येणार आहेत. त्यांच्या प्रमाणपत्रानंतरच मेट्रो रेल्वेला व्यावसायिक स्वरूपात चालविण्याची परवानगी मिळेल.