मेट्रो सिटी लँड डेव्हलपरला ग्राहक आयोगाचा दणका

नागपूर : जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण आयोगाने एका प्रकरणात तक्रारकर्त्या ग्राहकाच्या हिताचे विविध आदेश दिल्यामुळे मेट्रो सिटी लँड डेव्हलपरला जोरदार दणका बसला.

चेतन कामडे असे तक्रारकर्त्याचे नाव असून, ते गरोबा मैदान येथील रहिवासी आहेत. कामडे यांना त्यांच्याकडून उर्वरित ४ लाख १२ हजार १०० रुपये स्वीकारून भूखंडाचे विक्रीपत्र नोंदवून देण्यात यावे आणि काही तांत्रिक कारणांमुळे विक्रीपत्र नोंदवून देणे अशक्य असल्यास त्यांचे २ लाख ५० हजार रुपये १२ टक्के व्याजासह परत करावे, असे आदेश आयोगाने मेट्रो सिटी लँड डेव्हलपरला दिले. व्याज ९ नोव्हेंबर २०१५ ते प्रत्यक्ष रक्कम अदा करण्याच्या तारखेपर्यंत लागू करण्यात आले. याशिवाय कामडे यांना शारीरिक-मानसिक त्रासापोटी ३० हजार व तक्रारीच्या खर्चापोटी १० हजार रुपये भरपाई मंजूर करण्यात आली. ही रक्कम डेव्हलपरनेच द्यायची आहे. या आदेशांवर अंमलबजावणी करण्यासाठी डेव्हलपरला एक महिन्याचा वेळ देण्यात आला आहे. आयोगाचे अध्यक्ष संजय पाटील, सदस्य चंद्रिका बैस व सुभाष आजणे यांनी कामडे यांच्या तक्रारीवर हा निर्णय दिला.

तक्रारीतील माहितीनुसार, कामडे यांनी मेट्रो सिटी लॅण्ड डेव्हलपरच्या मौजा किरणापूर येथील ले-आऊटमधील एक भूखंड ६ लाख ६२ हजार १०० रुपयांत खरेदी करण्यासाठी १० सप्टेंबर २०१४ रोजी करार केला. त्यानंतर डेव्हलपरला वेळोवेळी एकूण २ लाख ५० हजार रुपये अदा केले. उर्वरित रक्कम भूखंडाचे विक्रीपत्र नोंदवण्याच्या दिवशी द्यायची होती.

दरम्यान, कामडे यांनी डेव्हलपरला भूखंडाचे विक्रीपत्र नोंदवून मागितले असता, त्यांना समाधानकारक प्रतिसाद देण्यात आला नाही. त्यामुळे त्यांनी अधिक चौकशी केल्यावर ले-आऊट ग्रीन झोनमध्‍ये असल्‍याची माहिती मिळाली. परिणामी, कामडे यांनी डेव्हलपरविरुद्ध २६ सप्टेंबर २०२० रोजी वाठोडा पोलीस ठाण्यात तक्रार नोंदवली तसेच डेव्हलपरला वकिलामार्फत कायदेशीर नोटीस बजावली आणि ग्राहक आयोगात तक्रार दाखल केली. त्यात आयोगाने डेव्हलपरला नोटीस बजावून उत्तर सादर करण्याचे निर्देश दिले. परंतु, डेव्हलपरने आयोगासमक्षही हजेरी लावली नाही. परिणामी, तक्रारीवर एकतर्फी कारवाई करून रेकॉर्डवरील पुराव्यांच्या आधारावर सदर निर्णय देण्यात आला.

-------------------

अनुचित व्‍यापार पद्धतीचा अवलंब

कामडे यांनी भूखंडाचे विक्रीपत्र नोंदवून देण्याची डेव्हलपरला वारंवार विनंती केली. परंतु, डेव्हलपरने त्यांना विक्रीपत्र नोंदवून दिले नाही तसेच कामडे यांचे २ लाख ५० हजार रुपयेही परत केले नाही. डेव्हलपरने कामडे यांना त्रुटीपूर्ण सेवा दिली तसेच त्यांच्यासोबत अनुचित व्‍यापार पद्धतीचा अवलंब केला, असे परखड निरीक्षण आयोगाने या निर्णयात नोंदवले.