एलबीटीवर व्यापारी नरमले

गतवर्षीच्या हिवाळी अधिवेशनात एलबीटी रद्द करण्याच्या मुद्यावर आक्रमक आणि विधानसभेवर मोर्चा काढलेल्या नाग विदर्भ चेंबर आॅफ कॉमर्सने (एनव्हीसीसी) यावर्षी सपशेल नांगी टाकली आहे.

कुठलेही आंदोलन नाही : व्यापाऱ्यांवर कारवाई अवैध
नागपूर : गतवर्षीच्या हिवाळी अधिवेशनात एलबीटी रद्द करण्याच्या मुद्यावर आक्रमक आणि विधानसभेवर मोर्चा काढलेल्या नाग विदर्भ चेंबर आॅफ कॉमर्सने (एनव्हीसीसी) यावर्षी सपशेल नांगी टाकली आहे. मोर्चा तर दूरच साधी निदर्शने करण्याची घोषणा संघटनेने केली नाही. शनिवारी चेंबरच्या सिव्हिल लाईन्स येथील सभागृहात झालेल्या पत्रपरिषदेत एनव्हीसीसीच्या पदाधिकाऱ्यांनी शांततेच्या मार्गाने आंदोलन करण्याचा निर्णय घेतल्याची माहिती दिली.
फेडरेशन आॅफ असोसिएशन आॅफ महाराष्ट्र, मुंबईचे अध्यक्ष मोहन गुरुनानी यांनी सांगितले की, मुख्यमंत्र्यांनी भेटीदरम्यान एलबीटी दूर करण्याचे आश्वासन दिले आहे. व्यापारी कर देण्यास तयार आहे, पण त्यांना किचकट प्रक्रियेपासून सुटका हवी. या कर प्रणालीत भ्रष्टाचार वाढला आहे. व्यापाऱ्यांना भ्रष्टाचारमुक्त कराचा पर्याय हवा आहे. व्यापाऱ्यांवरील कारवाईने इन्स्पेक्टरराज वाढला आहे. एलबीटी भरलेल्या व्यापाऱ्यांवरही धाडी टाकल्या जात आहेत. आधीच्या सरकारची निष्ठा नव्हती, पण नवे सरकार निर्णय घेईल, अशी अपेक्षा आहे. कर पर्याय म्हणून सुबोधकुमार समितीचा अहवाल सरकारला सादर केला आहे. व्यापाऱ्यांसोबत असणारे पूर्वीचे विरोधक आता सत्तेत आल्यानंतर एलबीटीवर सावध पावले टाकत आहेत. जीएसटी लागू झाल्यानंतर एलबीटी हटवू, असे मुख्यमंत्र्यांचे वक्तव्य चुकीचे असल्याचा आरोप गुरुनानी केला.
एनव्हीसीसीचे अध्यक्ष मयूर पंचमतिया म्हणाले, अधिकाऱ्यांच्या धाडीने व्यापारी धास्तीत आहेत. कारवाईला चेंबरचा विरोध आहे. सरकारने जाहीरनाम्यानुसार एलबीटी रद्द करावा. कर भरण्यास व्यापाऱ्यांची मनाई नसून आम्हाला पर्यायी कर हवा आहे. पर्यायी कर लावून इन्स्पेक्टर राजपासून सुटका करण्याचे आवाहन त्यांनी केले.
पत्रपरिषदेत एनव्हीसीसीचे माजी अध्यक्ष कैलासचंद्र अग्रवाल, प्रकाश वाधवानी, सुरेश वाधवानी, नीलेश सूचक, उपाध्यक्ष प्रकाश महोडिया, सचिव मनुभाई सोनी, सहसचिव सचिन पुनियानी, अशोक संघवी, अर्जुनदास आहुजा आणि इतर पदाधिकारी उपस्थित होते. (प्रतिनिधी)