जीएसटीबाबत मनपा ‘वेट अ‍ॅण्ड वॉच’च्या भूमिकेत

ज्याप्रमाणे सामान्य माणूस जीएसटी (गुड्स अ‍ॅण्ड सर्विस टॅक्स) बाबत गोंधळात आहे, तशीच स्थिती महापालिकेची झाली आहे.

नोंदणी केली, जाहिरातींवर कर लागण्याची चिन्हे
लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : ज्याप्रमाणे सामान्य माणूस जीएसटी (गुड्स अ‍ॅण्ड सर्विस टॅक्स) बाबत गोंधळात आहे, तशीच स्थिती महापालिकेची झाली आहे. महापालिकेने स्वत:ची जीएसटीमध्ये नोंदणी करून नंबर तर मिळविला आहे, परंतु महापालिकेच्या कोणत्या सेवेवर किती जीएसटी लागेल, जीएसटी लागू झाल्यावर किती अनुदान मिळेल, केव्हा मिळेल या सर्व बाबींबाबत महापालिका ‘वेट अ‍ॅण्ड वॉच’च्या भूमिकेत आहे.
महापालिकेचा आर्थिक गाडा जीएसटीवर अवलंबून आहे. जेवढा जास्त जीएसटी मिळेल तेवढी महापालिका प्रगती करेल. जीएसटी लागू होण्याचे संकेत मिळत असताना काही महिन्यांपूर्वी महापालिकेचे तत्कालीन आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांनी १ हजार ६५ कोटी रुपये जीएसटीच्या अनुदानाच्या रूपात मिळण्याची शक्यता व्यक्त केली होती. आता विस्तृत रूपरेखा तयार करून राज्य सरकारला प्रस्ताव सादर करण्यात आला आहे. परंतु, जीएसटीपासून होणारे उत्पन्न, त्याच्या वितरणाचा फार्म्युला आदीबाबत अद्याप स्पष्टता आलेली नाही. जाहिरातींपासून होणाऱ्या उत्पन्नावरही महापालिकेला पाच टक्के जीएसटी भरावा लागेल, अशी चर्चा आहे.
महापालिकेतील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले की, जीएसटीची अधिसूचना जोवर जारी होत नाही तोवर काहीही भाष्य करणे कठीण आहे. अधिसूचनेनंतरच महापालिकेच्या अधिकारक्षेत्राबाबत खुलासा होईल. २८ जून रोजी महापालिकेला जीएसटी नंबर मिळाला आहे. ३० जूनच्या मध्यरात्री देशातील सर्व प्रकारचे कर समाप्त होतील. १ जुलैपासून जीएसटी देशभरात लागू होईल. १० जुलैपर्यंत सर्व चित्र स्पष्ट होण्याची शक्यता आहे.

जीएसटीचा मनपाला फायदा : जाधव
स्थायी समितीचे अध्यक्ष संदीप जाधव यांनी सांगितले की, जीएसटी लागू झाल्यानंतर महापालिकेची आर्थिक स्थिती निश्चितच उत्तम होईल. उत्पन्न वाढल्यामुळे विकास कामांना गती मिळेल. महापालिकेने १ हजार ६५ कोटी रुपयांचा प्रस्ताव राज्य सरकारकडे पाठविला आहे. अधिसूचना जारी झाल्यानंतर चित्र स्पष्ट होईल.

तीन महिन्यानंतर चित्र स्पष्ट
महापालिकेला जीएसटीपासून किती अनुदान मिळेल हे तीन महिन्यानंतर स्पष्ट होईल. महापालिकेला जीएसटीपासून दर तीन महिन्यांनी निधी मिळण्याची शक्यता आहे. अधिकाऱ्यांनाही याची माहिती आहे. मात्र, याचा फार्म्युला निश्चित नसल्यामुळे नेमका किती निधी मिळेल याबाबत संभ्रम कायम आहे.

अधिकारी, कंत्राटदारांसाठी कार्यशाळा
जीएसटीचे बारकाव्यांबाबत अधिकारी व कंत्राटदारही अनभिज्ञ आहे. यासाठी जीएसटीच्या प्रारूपाबाबत त्यांना माहिती देण्यासाठी २ जुलै रोजी कार्यशाळा आयोजित केली जाणार आहे. तीत तज्ज्ञ चार्टर्ड अकाऊंटन्ट मार्गदर्शन करतील.