वैद्यकीय विद्यार्थ्यांना ११ वर्षांनंतर मिळाला न्याय

वैद्यकीय विद्यार्थ्यांना नोंदणी व पात्रता शुल्कातील बेकायदेशीर वृद्धीच्या प्रकरणात ११ वर्षांनंतर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठातून न्याय मिळाला. न्यायालयाने महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठाचे कुलगुरूचा शुल्कवृद्धीचा आदेश रद्द केला.

ठळक मुद्देहायकोर्टाचा निर्णयमहाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठाला दणका

राकेश घानोडे।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : वैद्यकीय विद्यार्थ्यांना नोंदणी व पात्रता शुल्कातील बेकायदेशीर वृद्धीच्या प्रकरणात ११ वर्षांनंतर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठातून न्याय मिळाला. न्यायालयाने महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठाचे कुलगुरूचा शुल्कवृद्धीचा आदेश रद्द केला. तसेच, विद्यार्थ्यांनी वाढीव शुल्क जमा केले असल्यास त्यांना ते परत करण्यात यावे असे निर्देश विद्यापीठाला दिलेत.
न्यायमूर्तीद्वय रवी देशपांडे व अरुण उपाध्ये यांनी हा निर्णय दिला. एखाद्या विषयावर कायदा, वटहुकूम, नियम अस्तित्वात नसल्यास कुलगुरू आकस्मिक बाब म्हणून आवश्यक आदेश जारी करू शकतात. महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठ कायदा-१९९८ यातील कलम १६ (८) मध्ये ही तरतूद आहे.
२००७-२००८ या शैक्षणिक वर्षामध्ये कुलगुरूंनी या अधिकाराचा उपयोग करून खासगी दंत महाविद्यालयांतील पदव्युत्तर अभ्यासक्रमांसाठी नोंदणी व पात्रता शुल्काबाबत दोनवेळा आदेश जारी केले होते. ११ एप्रिल २००७ रोजी जारी आदेशाद्वारे ८ हजार रुपये नोंदणी व पात्रता शुल्क ठरविण्यात आले होते. त्यानंतर, १६ जून २००७ रोजी दुसरा आदेश जारी करून ते शुल्क वाढवून ३० हजार रुपये करण्यात आले. न्यायालयाने कुलगुरूंची ही कृती अवैध ठरवली.
कायद्यानुसार कुलगुरू एकाच विषयावर वारंवार आदेश जारी करू शकत नाही असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
कुलगुरूंनी बेकायदेशीरपणे एकाच विषयावर दोनवेळा आदेश जारी केले. पहिला आदेश जारी झाल्यानंतर कुलगुरूंचे अधिकार संपले होते.
असे असताना शुल्कवाढीसाठी दुसरा आदेश जारी करण्यात आला. त्या आदेशाला अद्याप वटहुकूमात परिवर्तित करण्यात आले नाही. त्यामुळे शुल्कवाढीचा निर्णय कायम ठेवला जाऊ शकत नाही असे न्यायालयाने विद्यापीठाला सुनावले. वादातील आदेशाविरुद्ध डॉ. अक्षय ढोबळे व इतर सहा विद्यार्थ्यांनी याचिका दाखल केली होती.

निर्धारित प्रक्रियेची पायमल्ली
एका विषयावर एकदा आदेश जारी केल्यानंतर कुलगुरूंचा संबंधित अधिकार संपुष्टात येतो. त्यानंतर वटहुकूम आणण्यासाठी तो आदेश विद्यापीठातील व्यवस्थापन परिषद किंवा अन्य सक्षम प्राधिकरणासमक्ष ठेवायला पाहिजे. वटहुकूम अस्तित्वात आल्यानंतर आदेशाचा प्रभाव संपतो. परंतु, नोंदणी व पात्रता शुल्काच्या बाबतीत या प्रक्रियेचे पालन झाले नाही याकडे न्यायालयाने हा निर्णय देताना लक्ष वेधले.