वैद्यकीय जागांचा चेंडू केंद्र शासनाच्या कोर्टात

यवतमाळ व अकोला येथील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयातील एम.बी.बी.एस. अभ्यासक्रमाच्या १५० जागा कायम ठेवायच्या की, त्यातून ५० जागांची कपात करायची, यावर केंद्र

हायकोर्ट : १५ जुलैपर्यंत निर्णय घेण्याचे निर्देश
नागपूर : यवतमाळ व अकोला येथील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयातील एम.बी.बी.एस. अभ्यासक्रमाच्या १५० जागा कायम ठेवायच्या की, त्यातून ५० जागांची कपात करायची, यावर केंद्र शासनाने १५ जुलैपर्यंत निर्णय घेण्याचे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने दिले आहेत.
या प्रकरणावर आज, बुधवारी न्यायमूर्तीद्वय भूषण गवई सुनील शुक्रे यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. दरम्यान, राज्य शासनाच्या वैद्यकीय शिक्षण व औषधे विभागाच्या प्रधान सचिव मनीषा पाटणकर-म्हैसकर यांनी दोन्ही महाविद्यालयांमधील उणिवा दूर करण्यासंदर्भात सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्राकडे न्यायालयाचे लक्ष वेधण्यात आले. परंतु प्रतिज्ञापत्रातील माहितीमुळे न्यायालयाचे समाधान झाले नाही. दोन्ही महाविद्यालयांतील उणिवा निर्धारित कालावधीत दूर करण्याची शासनाची इच्छा असल्याची खात्री प्रतिज्ञापत्रावरून पटत नाही, असे मत न्यायालयाने व्यक्त केले.
गेल्या वर्षी न्यायालयाच्या आदेशामुळे नागपुरातील मेयो (इंदिरा गांधी शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय) आणि अकोला शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयाला एम.बी.बी.एस. अभ्यासक्रमाच्या ५० जागा वाढवून मिळाल्या होत्या. यामुळे दोन्ही महाविद्यालयात १५० जागा झाल्या होत्या. केंद्र शासनाने १० वर्षे पूर्ण झालेल्या शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांना ५० जागा वाढवून देण्याचा निर्णय केवळ एक वर्षासाठी घेतला होता. यामुळे २०१४-१५ या शैक्षणिक वर्षासाठी मेडिकल कौन्सिलने पुन्हा महाविद्यालयांचे निरीक्षण केले. त्यात आवश्यक सुविधांचा अभाव आढळून आल्यामुळे कौन्सिलने गेल्या ७ मे रोजी केंद्र शासनाला पत्र लिहून अकोला आणि यवतमाळ येथील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयातील ५० जागा कमी करण्याची व दोन्ही महाविद्यालयांची संलग्नता काढून घेण्याची शिफारस केली आहे. या कारवाईला उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे. न्यायालयाने अंतरिम आदेशात कौन्सिलच्या शिफारशीवर पूर्वपरवानगीशिवाय कोणताही निर्णय घेण्यास केंद्र शासनाला मनाई केली होती.
आजच्या आदेशात न्यायालयाने पूर्वीच्या घडामोडींचाही उल्लेख केला. मेयोमधील एमबीबीएसच्या जागा व सोयीसुविधांचा प्रश्न उपस्थित झाला तेव्हा राज्याच्या मुख्य सचिवांनी आवश्यक निधी उपलब्ध करून देण्याचे आश्वासन दिले होते. तसेच मेयोच्या विकासाचा प्रकल्प डिसेंबर-२०१५ पर्यंत पूर्ण करण्याची ग्वाही दिली होती. यामुळे राज्य शासन येणाऱ्या काळात निधी उपलब्ध करून देते किंवा नाही, हे पाहण्यासाठी विषय प्रलंबित ठेवला होता. आता अकोला व यवतमाळ वैद्यकीय महाविद्यालयासंदर्भात प्रश्न उपस्थित झाला आहे. परंतु शासनाच्या प्रतिज्ञापत्रात काहीच ठोस भूमिका दिसून येत नाही, असे ताशेरे न्यायालयाने ओढले. प्रकरणावरील पुढील सुनावणी १६ जुलै रोजी निश्चित करण्यात आली आहे. महाविद्यालयांच्या बाजूने न्यायालयीन मित्र अ‍ॅड. जुगलकिशोर गिल्डा, तर शासनातर्फे सरकारी वकील भारती डांगरे यांनी बाजू मांडली. (प्रतिनिधी)