महापौर मुदतवाढीचा वाद कोर्टात

राज्य शासनाने विद्यमान महापौर व नगराध्यक्षांना सहा महिन्यांची मुदतवाढ देण्याचा कायदा मंजूर केला आहे. याविरुद्धच्या याचिकेवर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठातर्फे ७ जुलै रोजी निर्णय

सोमवारी निर्णय: कायद्याविरुद्धच्या याचिकेवर सुनावणी पूर्ण
नागपूर : राज्य शासनाने विद्यमान महापौर व नगराध्यक्षांना सहा महिन्यांची मुदतवाढ देण्याचा कायदा मंजूर केला आहे. याविरुद्धच्या याचिकेवर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठातर्फे ७ जुलै रोजी निर्णय देण्यात येणार आहे. प्रकरणावर सुनावणी पूर्ण झाल्यानंतर न्यायालयाने निर्णय राखून ठेवला.
महापौर व नगराध्यक्षपदाची निवडणूक विधानसभा निवडणुकीच्या काळातच आली होती. विधानसभा निवडणुकीत पोलीस, प्रशासकीय कर्मचारी व अधिकाऱ्यांची मोठ्या संख्येत आवश्यकता भासत असते. यामुळे शासनाने कायदा व सुव्यवस्था कायम राखण्यासाठी विद्यमान महापौर व नगराध्यक्षांना सहा महिन्यांची मुदतवाढ देण्याचा कायदा मंजूर केला आहे. याविरुद्ध नांदुरा येथील कोकिळाबाई झांबरे व इतरांनी उच्च न्यायालयात रिट याचिका दाखल केल्या आहेत. विद्यमान महापौर व नगराध्यक्षांना सहा महिन्यांची मुदतवाढ दिल्यास नंतर निवडून येणाऱ्या महापौर व नगराध्यक्षांना केवळ दोन वर्षांचा कालावधी मिळेल. महापौर व नगराध्यक्षांचा कालावधी अडीच वर्षांचा निर्धारित करण्यात आला असून, त्याला घटनात्मक दर्जा प्राप्त झाला आहे. परिणामी कायदा घटनाबाह्य असल्याचा दावा करून सभागृहात होणाऱ्या निवडणुकीमुळे कायदा व सुव्यवस्था कशी बिघडेल, असा प्रश्न याचिकाकर्त्यांनी उपस्थित केला आहे. कायद्यातून उपाध्यक्ष व उपमहापौराला वगळण्यात आले आहे. याचिकाकर्त्यांच्या विनंतीवरून न्यायालयाने या पदांच्या निवडणुकीला स्थगिती दिली आहे. ही निवडणूक २६ जून रोजी होणार होती. (प्रतिनिधी)