मेयोत प्रादेशिक विषाणू प्रयोगशाळा!
By Admin | Updated: November 4, 2014 01:01 IST2014-11-04T01:01:41+5:302014-11-04T01:01:41+5:30
इंदिरा गांधी शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयाला (मेयो) इंडियन कौन्सिल आॅफ मेडिकल रिसर्चने (आयसीएमआर) प्रादेशिक विषाणू प्रयोगशाळेला मान्यता दिली. मात्र, या प्रयोगशाळेच्या

मेयोत प्रादेशिक विषाणू प्रयोगशाळा!
निधी मंजूर : अखेर प्रयत्नाला आले यश
नागपूर : इंदिरा गांधी शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयाला (मेयो) इंडियन कौन्सिल आॅफ मेडिकल रिसर्चने (आयसीएमआर) प्रादेशिक विषाणू प्रयोगशाळेला मान्यता दिली. मात्र, या प्रयोगशाळेच्या सुरुवातीच्या पाच वर्षांचा खर्च आयएमसीआर आणि नंतरचा खर्च राज्य सरकारने उचलावा, अशी अट होती. वर्षाकाठी साधारण एक ते दीड कोटींचा हा खर्च असणार होता. या संदर्भातील कराराचा प्रस्ताव वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संचालनालयाकडे पाठविण्यात आला. परंतु प्रस्तावावर राज्य शासनाच्या वित्त विभागाची स्वाक्षरीच होत नव्हती. अखेर अधिष्ठाता डॉ. प्रकाश वाकोडे यांच्या विशेष प्रयत्नांना यश मिळाले. आता लवकरच विदर्भातील ही पहिली प्रयोगशाळा मेयोमध्ये सुरू होत आहे.
मेडिकल, मेयो किंवा खासगी इस्पितळांमध्ये भरती असलेल्या विषाणुजन्य संशयितांचे नमुने पुण्याच्या राष्ट्रीय विषाणू प्रयोगशाळेकडे तपासणीसाठी जायचे. याचा अहवाल येईपर्यंत साधारण पाच दिवस लागायचे. आजाराचे निदान होण्यास उशीर व्हायचा. त्यामुळे रुग्ण दगावण्याची शक्यता अधिक राहायची. यात शासनाचा मोठा निधीही खर्च व्हायचा. यावर उपाय म्हणून ‘इन्फ्लूएन्झा प्रकल्पा’अंतर्गत ‘मेयो’ रुग्णालयाच्या प्रयोगशाळेत स्वाईन फ्लूचे नमुने तपासण्याची तात्पुरती सोय करून देण्यात आली. परंतु येथे मर्यादित नमुनेच तपासले जात होते. पुण्याच्या राष्ट्रीय विषाणू प्रयोगशाळेवरील भार कमी झालेला नव्हता. दरम्यानच्या काळात केंद्राने राज्यात चार प्रादेशिक विषाणू प्रयोगशाळा निर्माण करण्याचा निर्णय घेतला. त्यानुसार मागील वर्षी आयसीएमआरच्या दोन सदस्यांच्या चमूने मेयोच्या प्रयोगशाळेची पाहणी केली. येथील तंत्रज्ञ आणि डॉक्टरांशीही त्यांनी संवाद साधला. प्रयोगशाळा उभारण्यात येणाऱ्या नवीन जागेची पाहणीही केली. मेयोतील मनुष्यबळ आणि पायाभूत सोयी लक्षात घेऊन आयसीएमआरने प्रादेशिक विषाणू प्रयोगशाळेला मान्यता दिली. प्रयोगशाळेच्या सुरुवातीच्या पाच वर्षांचा खर्च आयएमसीआर आणि नंतरचा खर्च राज्य सरकारने उचलायचा होता. या संदर्भातील कराराचा प्रस्ताव शासनाकडे पाठविण्यात आला. परंतु नऊ महिने यावर निर्णयच झाला नाही. सूत्राने दिलेल्या माहितीनुसार, अधिष्ठाता डॉ. वाकोडे यांनी यासंदर्भात संबंधित विभागाशी वारंवार पत्रव्यवहार केला. रुग्णालयासाठी या प्रयोगशाळेचे महत्त्व पटवून दिले. अखेर त्याला यश मिळाले. मागील आठवड्यात या प्रस्तावावर स्वाक्षरी होऊन निधी उपलब्ध करून देण्यात आल्याची माहिती आहे. (प्रतिनिधी)