मेयोचे होणार सुरक्षा आॅडिट

डॉक्टरांसोबतच रुग्णांच्या सुरक्षेसाठी मेयो रुग्णालयाचेही राज्याच्या सुरक्षा आॅडिट समितीकडून ‘आॅडिट’ केले जाईल.

पालकमंत्री बावनकुळे : अभ्यागत मंडळाच्या बैठकीत रुग्णालयाच्या विकासावर चर्चा
नागपूर : डॉक्टरांसोबतच रुग्णांच्या सुरक्षेसाठी मेयो रुग्णालयाचेही राज्याच्या सुरक्षा आॅडिट समितीकडून ‘आॅडिट’ केले जाईल. त्यानुसार सुरक्षा रक्षक वाढविण्यात येतील. पब्लिक प्रायव्हेट पार्टनरशीपच्यामाध्यमातून (पीपीपी) सुरू होणाऱ्या डायलिसीस सेंटरमध्ये दारिद्र्य रेषेखालील रुग्णांवर नि:शुल्क उपचार करण्याचे, सीटीस्कॅन व एमआरआय यंत्रासाठी १७.५० लाखांची तरतूद करण्यात येईल, अशी ग्वाही पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी येथे दिली.
इंदिरा गांधी वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयाच्या (मेयो) अभ्यागत मंडळाच्या बैठकीत पालकमंत्री बावनकुळे यांनी कामाचा आढावा घेतला, त्यानंतर ते पत्रकारांशी बोलत होते. यावेळी अभ्यागत मंडळाचे अध्यक्ष आ. विकास कुंभारे, आ. सुधाकर देशमुख, वैद्यकीय शिक्षण सहसंचालक डॉ. प्रकाश वाकोडे, अधिष्ठाता डॉ. मीनाक्षी गजभिये (वाहाणे), डॉ. उमेश शिंगणे, डॉ. मधुकर परचंड आदी उपस्थित होते.
पालकमंत्री म्हणाले, मेयोमध्ये डॉक्टरांवर झालेल्या हल्ल्याची गंभीर दखल घेत सुरक्षेकडे विशेष लक्ष दिले जाणार आहे. मेयोच्या विकासासाठी शासन व जिल्हा नियोजन समितीची आवश्यक मदत घेतली जाईल. या रुग्णालयातील कालबाह्य झालेल्या सिटी स्कॅन यंत्राचा फटका रुग्णांना बसत आहे. शिवाय, एमआरआय यंत्र नसल्याने रुग्णांना मेडिकल गाठावे लागत आहे. आता हे दोन्ही यंत्र घेण्यासाठी १७ कोटी ५० लाख रुपयांचा निधीची येत्या डिसेंबर अखेरपर्यंत अर्थसंकल्पात तरतूद करण्याचा प्रयत्न केला जाईल.
२५० खाटांची इमारत नोव्हेंबरमध्ये होणार सुरू
पालकमंत्री बावनकुळे म्हणाले, मेयोच्या २५० खाटांची इमारत येत्या नोव्हेंबरमध्ये सुरू करण्याचा प्रयत्न आहे. यामुळे रुग्णांना आणखी चांगली सेवा मिळेल. रुग्णालयातील घोळामुळे परत गेलेले १७ लाख ६० हजार रुपये जिल्हाधिकाऱ्यांकडून परत मिळविण्यासाठी पत्र देण्यात येईल. तसेच मेयोच्या रिकाम्या जागेवर उद्यान निर्मिती व मुलांच्या खेळण्याचा पार्क उभारण्यात येईल. मेयोच्या सफाई कर्मचाऱ्यांचे मोडकळीस आलेले ९६ क्वार्टस तोडण्याचे व रुग्णालयाच्या परिसरातील अतिक्रमण तातडीने हटविण्याच्या सूचना दिल्या आहेत.
बीपीएलच्या रुग्णांना मोफत डायलिसीस
मेयो स्वत:च्या दोन डायलिसीस मशीन बंद ठेवून पब्लिक प्रायव्हेट पार्टनरशीपच्या माध्यमातून (पीपीपी) डायलिसीस सेंटर उभे केले जात आहे, या प्रश्नावर पालकमंत्र्यांनी अधिष्ठात्यांना जाब विचारला. त्यांनी बंद डायलिसीस मशीन नव्या डायलिसीस सेंटरला उपलब्ध करून देण्याची व येथे बीपीएलच्या रुग्णांवर मोफत डायलिसीस करावे, असे निर्देश दिले.
अपंग प्रमाणपत्रासाठी
जिल्ह्यात शिबिरे
ग्रामीण भागातील अपंगांना अपंगत्वाचा दाखला मिळण्यासाठी येणाऱ्या अडचणी दूर करा. यासाठी जिल्ह्यात तालुकास्तरावर शिबिर आयोजित करा. जिल्हा शल्यचिकित्सकांनी या कामी पुढाकार घेऊन शिबिराच्या तारखा निश्चित कराव्यात असेही पालकमंत्र्यांनी सांगितले.(प्रतिनिधी)