मेयो, मेडिकलचा फायर ऑडिट रिपोर्ट सादर करा

नागपूर : रुग्णालयांना आग लागण्याच्या घटना राज्यामध्ये लागोपाठ घडत आहेत. या घटनांमध्ये शेकडो रुग्णांना प्राण गमवावे लागले. असे असताना नागपूरमधील मेयो व मेडिकल या दोन सरकारी रुग्णालयांमध्ये आवश्यक आग प्रतिबंधक उपाययोजना करण्याकडे दुर्लक्ष केले जात आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने बुधवारी ही बाब लक्षात घेता, राज्य सरकारला या दोन्ही रुग्णालयांचा फायर ऑडिट रिपोर्ट सादर करण्याचा आदेश दिला. याकरिता सरकारला ३० जूनपर्यंत वेळ देण्यात आला.

प्रकरणावर न्यायमूर्तीद्वय सुनील शुक्रे व अनिल किलोर यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. विदर्भातील सरकारी रुग्णालयांमधील समस्यांसंदर्भात उच्च न्यायालयात जनहित याचिका प्रलंबित आहे. न्यायालय मित्र ॲड. अनुप गिल्डा यांनी या प्रकरणात नोट सादर करून सदर प्रश्नाकडे न्यायालयाचे लक्ष वेधले. महानगरपालिकेने २०१३ व २०१६ मध्ये या दोन्ही रुग्णालयांचे फायर ऑडिट करून प्रशासनाला आवश्यक आग प्रतिबंधक उपाय करण्याच्या सूचना दिल्या. परंतु, प्रशासनाने त्या सूचनांचे पालन केले नाही. त्यामुळे दोन्ही रुग्णालये धोकादायक झाली आहेत. आग लागल्यास मोठी जीवितहानी होण्याची शक्यता आहे, असे त्यांनी सांगितले. परिणामी, न्यायालयाने सदर आदेश दिला. तसेच, आग प्रतिबंधक उपाययोजनांचे काम कधीपर्यंत पूर्ण केले जाईल, याची माहितीही मागितली.

-----------------

नवीन एमआरआय मशीन कधी मिळेल?

मेडिकलमधील एमआरआय मशीन १८ महिन्यापासून बंद पडली आहे. सध्या मेडिकल रुग्णालय याकरिता मेयो रुग्णालयावर अवलंबून आहे. मेडिकलमधील रुग्णांना एमआरआय करण्यासाठी मेयो रुग्णालयात पाठविले जात आहे. त्यामुळे रुग्णांना मनस्ताप सहन करावा लागत आहे, अशी माहितीदेखील ॲड. गिल्डा यांनी न्यायालयाला दिली. न्यायालयाने ही बाब लक्षात घेता, नवीन एमआरआय मशीन खरेदी करण्याची निविदा प्रक्रिया कोणत्या टप्प्यात आहे, ही प्रक्रिया केव्हापर्यंत पूर्ण होईल आणि मेडिकलला एमआयआर मशीन केव्हा मिळेल, यावर उत्तर सादर करण्याचे निर्देश सरकारला दिले.

-------------

सी. एच. शर्मा यांना याचिकाकर्त्यांमधून वगळले

या प्रकरणाचे कामकाज पाहण्यासाठी ॲड. अनुप गिल्डा यांची न्यायालय मित्र म्हणून नियुक्ती करण्यात आली असताना, याचिकाकर्ते सी. एच. शर्मा यांनी स्वत:करिता ॲड. प्रतीक शर्मा यांची स्वतंत्र नियुक्ती केली. ही बाब खटकल्यामुळे न्यायालयाने सी. एच. शर्मा यांचे नाव याचिकाकर्त्यांमधून वगळण्याचा आदेश दिला. हे जनहिताचे प्रकरण असून त्यात सर्वांनी एकत्र येऊन कार्य करण्याची गरज आहे. प्रकरणाचे कामकाज पाहण्यासाठी न्यायालय मित्राची नियुक्ती करण्यात आली आहे. त्यामुळे शर्मा यांना स्वतंत्र वकील नियुक्त करण्याची गरज नव्हती. त्यांनी आपली बाजू न्यायालय मित्राकडे मांडायला हवी होती, असे न्यायालयाने हा आदेश देण्यापूर्वी स्पष्ट केले.