नागपूर : गेल्या पाच महिन्यापासून कच्च्या मालाच्या किमतीत ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक वाढ झाल्याने हजारो लोकांना रोजगार देणारा विदर्भातील प्लास्टिक प्रोसेसिंग उद्योग संकटात आहे. पेट्रोलियम उद्योगातील काही मोठ्या कंपन्यांनी अवाजवी नफा कमविण्याच्या उद्देशाने कच्च्या मालाच्या किमती वाढविल्या आहेत. किमतीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी केंद्र सरकारने नियामक प्राधिकरण स्थापन करावे, अशी मागणी प्लास्टिक उत्पादकांची आहे.
कच्च्या मालावर लावण्यात आलेले आयात शुल्क कमी करावे तसेच देशातून होणाऱ्या कच्च्या मालाच्या निर्यातीवर बंदी घालावी किंवा नियंत्रण आणावे, अशीही मागणी उत्पादकांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना लिहिलेल्या पत्रातून केली आहे. हे उपाय केल्यास या क्षेत्रातील देशातील ५० हजाराहून अधिक सूक्ष्म व लघु (एमएसएसई) उद्योग किंवा त्यावर रोजगारासाठी अवलंबून असलेल्या लक्षावधी लोकांची उपजीविका वाचविली जाऊ शकेल. शिवाय चीनसारख्या देशासोबत स्पर्धा केली जाऊ शकेल, असेही उत्पादक संघटनेने पत्रात नमूद केले आहे.
विदर्भ प्लास्टिक इंडस्ट्रीज असोसिएशनचे सचिव डॉ. प्रशांत अग्रवाल म्हणाले, पाच महिन्यात कच्च्या मालाचे भाव अतोनात वाढल्याने या उद्योगाचा कणा मोडला आहे. नागपूर जिल्ह्यात सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योग एक हजारापेक्षा जास्त आहेत. त्यात जवळपास ७०० हून अधिक उद्योग सूक्ष्म असून असंघटित आहेत. तर बुटीबोरी, हिंगणा, कळमेश्वर व उमरेड औद्योगिक वसाहतीत ३५० हून अधिक लघु व मध्यम प्लास्टिक उद्योग आहेत. या उद्योगाला महिन्याला २ हजार टन कच्चा माल लागतो. वार्षिक उलाढाल जवळपास ३०० कोटींची आहे. दिवाळीपूर्वी हे उद्योग पुन्हा सुरू झाले, पण शैक्षणिक संस्था व पर्यटन उद्योग बंद आहे आणि हॉटेल व रेस्टॉरंट पूर्ण क्षमतेने सुरू न झाल्याने त्यासाठी लागणाऱ्या प्लास्टिक उत्पादनाला मागणी नाही. कोरोना काळात सॅनिटायझर बॉटल, कॅन, पीपीई किट आदींचे उत्पादन झाले, पण आता त्यांनाही मागणी कमी झाली आहे. कच्च्या मालाच्या किमती कमी झाल्यास हे उद्योग पुन्हा सुरळीत होतील.
नियामक प्राधिकरण स्थापन व्हावे
कच्च्या मालाच्या किमतीवर नियंत्रणासाठी नियामक प्राधिकरण स्थापन व्हावे. त्यामुळे कंपन्या अतोनात दर वाढविणार नाहीत. महावितरण बंद काळातही उद्योगांकडून अनावश्यक विजेचे बिल वसूल करीत आहे. विजेचे दर कमी केल्यास प्लास्टिक उद्योगाला नवसंजीवनी मिळेल.
नागपूर जिल्ह्यात प्लास्टिक उद्योग व वार्षिक उलाढाल
उद्योगकंपन्याउलाढाल
सूक्ष्म ५३९ ८५ कोटी
लघु २४८ १५५ कोटी
मध्यम १०५ १४५ कोटी