नागपूर : बेळगावात महाराष्ट्रातील नेत्यांना प्रवेशाला मज्जाव करणे व मराठीभाषिकांनी केलेल्या आंदोलनाला दडपण्याचा प्रकार झाल्याचे पडसाद विधानपरिषदेत उमटले. या मुद्द्यावर विरोधकांनी महाराष्ट्र सरकारच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. यावर उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी कर्नाटक सरकारबाबत परखड वक्तव्य केले. कर्नाटकात मराठी भाषिकांना संविधानानुसार आंदोलनाचा पूर्ण अधिकार आहे. त्यांचे हे दडपशाहीचे धोरण निषेधार्ह असून तसे त्यांना कळविण्यात येणार आहे. कर्नाटक सरकारने लोकशाहीच्या तत्वांचे पालन करावे, असे फडणवीस यांनी म्हटले.
हिवाळी अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमाप्रश्नाच्या मुद्द्यावर विरोधक आक्रमक झाले. विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी हा मुद्दा उपस्थित केला. यावर उपमुख्यमंत्र्यांनी सरकारची भूमिका मांडली. सीमाप्रश्नावर गृहमंत्र्यांच्या उपस्थितीत दोन्ही राज्यातील नेत्यांची बैठक झाली. ६० वर्षांचा हा प्रश्न एका बैठकीत संपणारा नाही. मात्र लोकशाहीने प्रत्येकाला आंदोलन करण्याचा अधिकार दिला आहे. महाराष्ट्र एकीकरण समितीतर्फे २० वर्षांपासून आंदोलने करण्यात येत आहेत. मात्र कर्नाटक सरकारने एकदाही परवानगी दिली नाही. आंदोलन केले तर तुरुंगात टाकणे, लाठीमार करणे असे प्रकार करण्यात येतात. कर्नाटक सरकारने आतादेखील आंदोलकांना बळजबरीने अटक केली असून त्यांना सोडविण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारकडून लगेच पावले उचलण्यात येतील. याबाबत राजकारण बाजूला ठेवून सर्वपक्षीय ठोस भूमिका घेण्याची गरज आहे, असे फडणवीस म्हणाले.
शांतीपूर्वक आंदोलनाला निर्बंध घालण्याची गरज नव्हती - देवेंद्र फडणवीस
सीमाभागातील गावांच्या विकासासाठी विशेष कार्यक्रम
राज्याच्या सीमाभागातील गावांच्या विकासाकडे नेहमीच दुर्लक्ष झाले. सरकार त्यांच्यासोबत आहे हे त्यांना पटवून देणे आवश्यक आहे. त्यांच्यासाठी राज्य शासन विशेष विकास कार्यक्रम राबविणार आहे. त्यासाठी अर्थसंकल्पात विशेष तरतूद करण्यात येईल, असेदेखील फडणवीस यांनी स्पष्ट केले.
ती भारत-पाकिस्तान सीमा आहे का ?
विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी कर्नाटक सरकारच्या दडपशाहीचा मुद्दा मांडला. महाराष्ट्रातील नेत्यांना मिळणारी वागणूक पाहून आपण पाकिस्तानात आहोत की काय व ती भारत-पाकिस्तान सीमा आहे का, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला. कर्नाटक सरकारने नेहमी दुटप्पी भूमिका घेतली व महाराष्ट्रानेदेखील त्यांना ‘ईट का जवाब पत्थर से’ असेच उत्तर दिले पाहिजे, असे ते म्हणाले. यावेळी शशिकांत शिंदे,, अभिजीत वंजारी यांनीदेखील कर्नाटक सरकारवर प्रश्न उपस्थित केले. तर कर्नाटक सरकारने न्यायालयाचा अवमान केल्याचा दावा जयंत पाटील यांनी केला. ही बाब तपासून न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देऊ, असे उपमुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.