नागपूर : ओबीसी मुक्ती मोर्चाचे मुख्य संयोजक नितीन चौधरी यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात याचिका दाखल करून मराठा समाजाचा ‘ओबीसी’मध्ये समावेश करण्याचे राज्य सरकारचे मनसुबे घटनाबाह्य असल्याचा दावा केला आहे. तसेच, यासंदर्भात समिती स्थापन करण्याचा निर्णय रद्द करण्याची मागणी केली आहे.
मराठा समाजाला स्वत:ची ओळख कायम ठेवून आरक्षण हवे आहे. त्याकरिता ते गेल्या काही वर्षांपासून संघर्ष करीत आहेत. सरकारने त्यांची मागणी पूर्ण केली होती; पण ते आरक्षण न्यायालयीन परीक्षणात टिकले नाही. विविध न्यायालयीन निर्णयांमध्ये मराठा समाज कुणबी (ओबीसी) नसल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. असे असताना सरकार मराठा समाजाला कुणबी म्हणून मान्यता देण्याचे प्रयत्न करीत आहे. मराठा समाज हा कुणबी असल्याचे सिद्ध करणारे दस्तावेज, करार व इतर ऐतिहासिक पुरावे शोधण्यासाठी समिती स्थापन करण्याचा निर्णय ७ सप्टेंबर २०२३ रोजी जारी करण्यात आला आहे. हा निर्णय अवैध आहे, असे याचिकाकर्त्याचे म्हणणे आहे.
कुणबी जात सिद्ध करण्यात अपयश
राज्य सरकारने १ जून २००४ रोजी निर्णय जारी करून इतर मागासवर्गाच्या यादीमध्ये कुणबी जातीच्या उपजाती म्हणून मराठा कुणबी व कुणबी मराठाचा समावेश केला आहे; परंतु, मराठा समाजाचे नागरिक ही जात सिद्ध करण्यात अपयशी ठरत आहेत. जात प्रमाणपत्र कायद्यातील कलम आठ अनुसार संबंधित व्यक्तीने स्वत:ची जात स्वत: सिद्ध करणे आवश्यक आहे, याकडेही याचिकाकर्त्याने लक्ष वेधले आहे.
याचिकेत या तिघांना केले प्रतिवादी
याचिकेमध्ये सामान्य प्रशासन, इतर मागास बहुजन कल्याण व सामाजिक न्याय या तीन विभागाच्या मुख्य सचिवांना प्रतिवादी करण्यात आले आहे. याचिकेवर लवकरच सुनावणी होण्याची शक्यता आहे. त्याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. याचिकाकर्त्यातर्फे ॲड. भूपेश पाटील कामकाज पाहतील.