मराठ्यांना आनंद मात्र ओबीसी नाराज

राज्य शासनाने मराठा समाजाला आरक्षण देण्याच्या निर्णयावर नागपुरात संमिश्र प्रतिक्रिया उमटल्या. मराठा समाज संघटनांनी शासनाच्या निर्णयावर सावध प्रतिक्रिया व्यक्त करताना घोषणेची

आरक्षण निर्णयावर सावध प्रतिक्रिया
नागपूर : राज्य शासनाने मराठा समाजाला आरक्षण देण्याच्या निर्णयावर नागपुरात संमिश्र प्रतिक्रिया उमटल्या. मराठा समाज संघटनांनी शासनाच्या निर्णयावर सावध प्रतिक्रिया व्यक्त करताना घोषणेची तत्काळ अंमलबजावणी करण्याची मागणी केली आहे, तर ओबीसींनी या निर्णयावर नाराजी व्यक्त केली आहे.
मराठा समाजाचा दबाव आणि तोंडावर आलेल्या निवडणुका यामुळे शासनाने मराठा समाजाला आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयाची तत्काळ अंमलबजावणी करण्याची गरज आहे, अशी प्रतिक्रिया संभाजी ब्रिगेडचे प्रदेश कार्याध्यक्ष (प्रशिक्षण) सुधांशु मोहोड यांनी व्यक्त केली. खरे तर मराठा समाजाला इतर मागासवर्गीयांमध्ये समाविष्ट करून त्यांच्या आरक्षणाचा टक्का वाढविण्याची गरज होती. तसे झाले असते तर त्याचा सर्वांना फायदा झाला असता. यासाठी समाजजागृती करण्याची गरज होती. मात्र त्यासाठी वेळही नव्हता. निवडणुका जवळ आल्याने सरकारने घोषणा केली. पण अंमलबजावणी करण्यास विलंब नको. न्यायालयात या निर्णयाला आव्हान दिल्यास आणखी अडचणी येतात. या बाबींचा विचार करून शासनाने पावले उचलावीत, असे मोहोड म्हणाले.
ओबीसी मुक्ती मोर्चाचे राष्ट्रीय संयोजक नितीन चौधरी यांनी शासनाच्या या निर्णयावर नाराजी व्यक्त केली. हा निर्णय मराठा समाजाची फसवणूक करणारा आणि घाईगडबडीत घेतलेला आहे. निर्णय घेताना कुठलीही कायदेशीर बाजू तपासण्यात आली नाही. त्यामुळे त्याला कायदेशीर आधार नाही. त्यामुळे कायद्यापुढे टिकणार नाही. नारायण राणे समितीने कुठल्याही कायदेशीर आधार नसलेल्या शिफारशी के ल्या आहेत.
लोकसंख्येने ५२ टक्के असलेला आणि अनेक जातींचा समावेश असलेल्या ओबीसींना २७ टक्के आणि फक्त एका जातीला १६ टक्के आरक्षण हा अन्याय आहे, असे चौधरी म्हणाले. ओबीसी सेवा संघाचे दिनेश ठाकरे यांनीही या निर्णयावर टीका केली आहे. मराठ्यांना आरक्षण देण्यास विरोध नाही. पण शासनाचा निर्णय कायदेशीर चौकटीवर न टिकणारा असल्याने ती मराठ्यांची दिशाभूल ठरते, असे ठाकरे म्हणाले.(प्रतिनिधी)