Winter Session Maharashtra 2023:मराठा आरक्षणासाठी सुरू असलेल्या आंदोलनाचे नेतृत्व करणाऱ्या मनोज जरांगे पाटील यांनी सरकारला दिलेली डेटलाइन आता हळूहळू जवळ येत आहे. मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून आरोप-प्रत्यारोप तीव्र होताना पाहायला मिळत आहेत. ओबीसी समाजाचे नेते आणि मराठा समाजाचे नेते आपापल्या भूमिकांवर ठाम आहेत. यातच आता शिंदे समितीने आपला दुसरा अहवाल सादर केल्याची माहिती देण्यात आली आहे.
राज्यातील मराठा- कुणबी, कुणबी -मराठा जातीच्या नोंदीसाठी आवश्यक पुराव्यांची तपासणी करणे व प्रमाणपत्र देण्याची कार्यपद्धती निश्चित करण्यासाठी नेमलेल्या न्यायमूर्ती संदीप शिंदे (निवृत्त) समितीने तयार केलेला अहवाल राज्य शासनास सादर करण्यात आला. हा अहवाल न्या. शिंदे यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना सुपूर्द केला.
शासनाला अभिप्रेत असे कामकाज केले आहे
विधानभवनाच्या आवारात मंत्रिमंडळ कक्षात हा कार्यक्रम झाला. मुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले की, राज्यातील कुणबी- मराठा व मराठा- कुणबी जातीचा शोध घेऊन प्रमाणपत्र देण्याची पद्धत निश्चित करण्यासाठी नियुक्त न्या. शिंदे समितीने राज्य शासनाला अभिप्रेत असे कामकाज केले आहे. या समितीने मराठवाड्यासह राज्यभरातील मोडी, ऊर्दू भाषेतील नोंदी तपासून समितीने उत्कृष्ट काम केले आहे. या समितीने सादर केलेल्या अहवालानुसार कार्यवाही करण्यात येईल, असेही मुख्यमंत्री शिंदे यांनी यावेळी सांगितले. सामाजिक न्याय विभागाचे सचिव डॉ. भांगे यांनी समितीने आतापर्यंत केलेल्या कामकाजाची माहिती दिली.
दरम्यान, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील, महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील, ग्रामविकास व पर्यटन मंत्री गिरीश महाजन, सार्वजनिक बांधकाम मंत्री दादाजी भुसे, राज्य उत्पादन शुल्क मंत्री शंभूराज देसाई, मदत व पुनर्वसन मंत्री अनिल पाटील यांच्यासह काही आमदार, शासकीय अधिकारी उपस्थित होते. यापूर्वी न्या. शिंदे समितीचा पहिला अहवाल ३१ ऑक्टोबर रोजी राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत स्वीकारण्यात आला होता. त्यानंतर न्या. शिंदे समितीने आपला दुसरा अहवाल सादर केला.