नागपूर : सामान्य नागरिकाने अन्यायाविरुद्ध लढण्याचे धाडस केल्यास काय होऊ शकते, याचा वास्तुपाठ गोंदिया जिल्ह्यातील एका व्यक्तीने घालून दिला आहे. ऑनलाइन फसवणूक झाल्यानंतर या व्यक्तीने न्यायासाठी भांडून मेटा व फेसबुक या दोन्ही बहुराष्ट्रीय कंपन्यांना हादरे दिले आहेत. परिणामी, या कंपन्यांना स्वत:ची बाजू सावरण्यासाठी थेट मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात धाव घ्यावी लागली आहे.
त्रिभूवन भोंगाडे (रा. उमरी, ता. तिरोडा) असे संबंधित व्यक्तीचे नाव आहे. ते फेसबुकचे सदस्य आहेत. १६ सप्टेंबर २०२० रोजी त्यांना फेसबुक वॉलवर मारिया स्टुडिओची व्यावसायिक जाहिरात दिसली होती. त्या जाहिरातीमध्ये एका प्रसिद्ध कंपनीचे जोडे ५९९ रुपयांत उपलब्ध असल्याचे नमूद करण्यात आले होते. त्यामुळे भोंगाडे यांनी ते जोडे खरेदी करण्यासाठी डेबिट कार्डद्वारे रक्कम जमा केली. परंतु, त्यानंतर त्यांना जोड पाठविण्यात आले नाही. त्यामुळे त्यांनी पैसे परत घेण्यासाठी मारिया स्टुडिओचा कस्टमर केयर नंबर मिळवून त्यावर संपर्क साधला.
दरम्यान, पुढील आरोपीने पैसे परत करण्याचे आमिष दाखवून भोंगाडे यांच्या खात्यातून ६ हजार ९६९ रुपये काढून घेतले. त्यासाठी भोंगाडे यांना ओटीपी क्रमांक विचारण्यात आला होता. याविरुद्ध भोंगाडे यांनी ट्विटर, फेसबुक इत्यादी माध्यमातून तक्रारी करून न्याय मागितला, पण मेटा व फेसबुक या दोन्ही कंपन्यांनी त्यांची दखल घेतली नाही. करिता, भोंगाडे यांनी गाेंदिया जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण आयोगात तक्रार दाखल केली होती.
ग्राहक आयोगाने ३० जून २०२२ रोजी ती तक्रार अंशत: मंजूर केली आणि भोंगाडे यांचे ५९९ रुपये परत करण्याचे, तसेच त्यांना शारीरिक-मानसिक त्रास व तक्रारीच्या खर्चापोटी २५ हजार रुपये भरपाई अदा करण्याचे आदेश फेसबुक इंडिया ऑनलाइन सर्व्हिसेस कंपनी व मेटा प्लॅटफॉर्म्स यांना दिले. मात्र, इतर ६ हजार ९६९ रुपये गमावण्यास भोंगाडे स्वत:ही कारणीभूत असल्यामुळे आयोगाने ती रक्कम परत करण्याची भोंगाडे यांची मागणी अमान्य केली. आता फेसबुक व मेटा या कंपन्यांनी स्वत:विरुद्धच्या आदेशाला थेट उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे.
आधी रक्कम जमा करा, मग स्थगिती
फेसबुक व मेटाच्या याचिकांवर गुरुवारी न्यायमूर्ती मनीष पितळे यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. त्यानंतर न्यायालयाने त्रिभूवन भोंगाडे यांना नोटीस बजावून येत्या १५ नोव्हेंबरपर्यंत उत्तर सादर करण्याचे निर्देश दिले, तसेच फेसबुक व मेटा यांना आधी ग्राहक आयोगाच्या आदेशानुसार न्यायालयात संबंधित रक्कम जमा करण्यास सांगून वादग्रस्त आदेशाला अंतरिम स्थगिती दिली. भोंगाडे यांना ही रक्कम काढून घेण्यासाठी अर्ज करता येईल, असेही स्पष्ट करण्यात आले. फेसबुक व मेटातर्फे वरिष्ठ ॲड. विवेक रेड्डी, वरिष्ठ ॲड. सोली कूपर व ॲड. चारुहास धर्माधिकारी यांनी कामकाज पाहिले.
असे आहेत फेसबुक, मेटाचे दावे
१ - संबंधित तक्रार ग्राहक आयोगात दाखल केली जाऊ शकत नाही. असे असताना ग्राहक आयोगाने अधिकाराच्या बाहेर जाऊन वादग्रस्त आदेश दिला.
२ - भोंगाडे यांना केवळ मारिया स्टुडिओविरुद्ध तक्रार करायला हवी होती. त्यांची फसवणूक मारिया स्टुडिओने केली आहे.
३ - माहिती तंत्रज्ञान कायद्यातील कलम ७९ अनुसार फेसबुक व मेटाविरुद्ध दाखल तक्रार अवैध होती.
४ - सर्वोच्च न्यायालयाने श्रेया सिंघल व गुगल इंडिया या दोन प्रकरणांमध्ये दिलेल्या निर्णयानुसार ग्राहक आयोगाने तक्रारीवर कार्यवाही करायला नको होती.