जिल्हा बँक कर्मचाऱ्यांना स्थायी करा

खुल्या भरतीद्वारे २००९ मध्ये नोकरीवर रुजू झालेल्या १०९ कर्मचाऱ्यांना स्थायी करण्याची मागणी नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या

साखळी उपोषणाचा इशारा : केवळ ३५०० रुपये पगार
नागपूर : खुल्या भरतीद्वारे २००९ मध्ये नोकरीवर रुजू झालेल्या १०९ कर्मचाऱ्यांना स्थायी करण्याची मागणी नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या सर्व शाखांमध्ये कार्यरत असलेल्या १०९ कर्मचाऱ्यांनी बँकेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी संजय कदम यांच्याकडे केली.
नियमित वेतनश्रेणीवर १५ दिवसांत कायम न केल्यास कामबंद धरणे आंदोलन आणि साखळी उपोषण करणार असल्याची घोषणा कर्मचाऱ्यांनी मंगळवारी लोकमतशी बोलताना केली.
मंगळवारी सकाळी ११ वाजता १०९ कर्मचाऱ्यांनी आपल्या मागण्यांचे निवेदन कदम यांना दिले. सर्व कर्मचारी जुलै २००९ पासून बँकेच्या विविध शाखांमध्ये केवळ ३५०० रुपये मासिक पगारावर कार्यरत आहेत. तेव्हाचे प्रशासक दुष्यंत सिडाम यांनी भरतीद्वारे पदवीधर कर्मचाऱ्यांना बँकेच्या सेवेत सामावून घेतले होते. त्यांचा दोन वर्षांचा परिविक्षाधीन कालावधी होता. तो जुलै २०११ मध्ये संपला. त्यानंतर बँकेची आर्थिक स्थिती चांगली नसल्याची आणि बँकेला परवाना नसल्याची बाब पुढे करून अतिरिक्त चार वर्ष सहा महिन्यांनी वाढविलेला जादाचा कालावधी असा एकूण सहा वर्ष आठ महिन्यांचा होऊनसुद्धा अद्यापही बँकेच्या सेवेत कायम करण्यात आलेले नाही. पुन्हा हाच एकत्रित पगारमानाचा कालावधी ३० सप्टेंबर २०१६ पर्यंत वाढविण्यात आला आहे. बँकेला आर्थिक परवाना मिळाला आहे आणि स्थितीही उत्तम असताना आमचा कालावधी का वाढविण्यात आला, हे एक गूढ असल्याचे कर्मचाऱ्यांनी सांगितले.
तुटपुंज्या पगारात सेवा अशक्य
एवढ्याशा तुटपुंजा पगारात कुटुंबाला उपाशी ठेवून सेवा देणे अवघड आणि अशक्य आहे. त्यामुळेच आम्हाला बँकेच्या मुख्यालयी कामबंद धरणे आंदोलन आणि साखळी उपोषण करण्याशिवाय पर्याय राहिलेला नाही. आम्ही पूर्वी संचालक मंडळ आणि प्रशासकीय मंडळाला नोकरीत कायम करण्यासाठी वारंवार निवेदन दिली. पण त्यांनीही निवेदनाची कोणतीही दखल घेतली नाही, असा आरोप कर्मचाऱ्यांनी केला. १०९ कर्मचाऱ्यांना वगळता बँकेतील सर्व नियमित कर्मचाऱ्यांना पूर्ण पगार आणि सुविधा मिळतात, मग आम्हाला काय नाही, असा सवालही कर्मचाऱ्यांनी लोकमतशी बोलताना केला. (प्रतिनिधी)

सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांवर बँक मेहरबान
आम्हाला कायम करण्याऐवजी सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांना बँकेत सामावून घेण्याचे धोरण प्रशासकीय मंडळाचे दिसून येते. आतापर्यंत १० पेक्षा जास्त सेवानिवृत्तांना गरज नसतानाही पुन्हा नोकरीत सामावून घेतले आहे. त्यांना आमचा विरोध आहे. गरजू तरुणांना नोकरी देण्याची आमची मागणी आहे.