सुनील चरपे लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : २०२३-२४ मध्ये लागू केलेल्या एक रुपयात पंतप्रधान पीकविमा योजनेत सरकारने सुधारणा केल्या आहेत. सुधारित योजनेत सोयाबीन वगळता अन्य १२ पिकांच्या हप्त्यांमध्ये तसेच १५ जिल्ह्यात सोयाबीनमध्ये केंद्र व राज्य सरकारचा हिस्सा राहणार नाही. नवीन सुधारणेनुसार केंद्र व राज्य सरकारने खरीप व रब्बी हंगामात किमान ५,७२८ कोटी रुपये वाचविल्याने ही रक्कम शेतकऱ्यांना भरावी लागणार आहे.
सुधारित योजनेत राज्यातील २९ पैकी २४ जिल्ह्यांमधील १५ खरीप व सहा रब्बी पिकांचा समावेश केला आहे. यावर्षी २४ जिल्ह्यांपैकी धाराशिव, लातूर व बीड या तीन जिल्ह्यांसाठी आयसीआयसीआय लोंबार्ड जनरल इन्शुरन्स कंपनीकडे तर उर्वरित २१ जिल्ह्यांसाठी भारतीय कृषी विमा कंपनीची नियुक्ती केली आहे. पूर्वी विमा संरक्षित रकमेच्या दोन टक्के रक्कम शेतकऱ्यांना तर उर्वरित ९८ टक्के रक्कम केंद्र व राज्य सरकार प्रत्येकी ५० टक्क्यांप्रमाणे द्यायचे. एक रुपयात विमा केल्यानंतर हप्त्यातून एक रुपया वजा करून उर्वरित रक्कम केंद्र व राज्य सरकारने दिली.
आता विमा हप्त्यापोटी पीकनिहाय संरक्षित रकमेच्या ०.२५ ते १.५० टक्के रक्कम शेतकऱ्यांना द्यावी लागणार आहे. नुकसानभरपाई ही ८०:११० या कप व कॅप मॉडेलनुसार दिली जाणार आहे.
सरकारने ५,७२८ कोटी रुपये वाचविलेएक रुपयात पीकविमा असताना २०२४-२५च्या खरीप हंगामात विमा हप्त्यापोटी राज्य सरकारने ४,८०२ कोटी व केंद्राने ३,२८२ कोटी असे एकूण ८,०८४ कोटी रुपये कंपन्यांना दिले होते. ही रक्कम आता शेतकऱ्यांना द्यावी लागणार असल्याने सरकारची जवळपास ५० टक्के रक्कम वाचणार आहे. २०२४-२५च्या रब्बी हंगामात राज्याने १,०४२ कोटी व केंद्राने ६४४ कोटी, असे एकूण १,६८६ कोटी रुपये कंपन्यांना दिले होते. सरकारचीही १०० टक्के रक्कम वाचणार आहे.
शेतकऱ्यांना नुकसान सहन करावे लागणार
- पूर्वी विपरित हवामानामुळे पिकांचे नुकसान झाल्यास २५ टक्के अग्रिम नुकसानभरपाई दिली जायची. ती सुधारित योजनेत मिळणार नाही.
- ही योजना पीक कापणी प्रयोग आधारित असल्याने शेतकऱ्यांना पिकांच्या नुकसानीची माहिती ७२ तासांच्या आत कंपनीला कळवावी लागणार नाही.
- या योजनेत शेतकऱ्यांना विमा काढूनही ३० टक्के नुकसान सहन करावे लागणार आहे, अशी माहिती शेतकरी संघटनेचे मिलिंद दामले यांनी दिली.