महावितरणची जाचक अट; नवीन नियमांमुळे घरगुती सौर ऊर्जा प्रकल्पांना लागणार ब्रेक?

५० ते ६० टक्के ग्राहक संकटात : १२ महिन्यांच्या सरासरी वीज वापराची अट, एमईआरसीच्या नियमांचे उल्लंघन

नागपूर : महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनीने (महावितरण) कोणत्याही पूर्वसूचना किंवा अधिकृत परिपत्रकाशिवाय सौर ऊर्जा ग्राहकांसाठी एक जाचक नियम लागू केला आहे. १३ फेब्रुवारीपासून महावितरणच्या पोर्टलवर सौर प्रकल्पाची क्षमता मंजूर करताना ‘मागील १२ महिन्यांच्या सरासरी वीज वापरा’ची अट टाकण्यात आली आहे. या निर्णयामुळे राज्यातील ५० ते ६० टक्के सौर प्रकल्पांचे काम रखडले असून, ‘पीएम सूर्यघर योजने’ला मोठा फटका बसण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.

देशात महाराष्ट्र सौर ऊर्जेत अग्रेसर आहे. मात्र, महावितरणच्या या आडमुठ्या धोरणामुळे ‘पीएम सूर्यघर योजने’चे लक्ष्य धोक्यात आले असून, सौर ऊर्जा विक्रेते आणि ग्राहक दोघांमध्येही तीव्र संताप व्यक्त होत आहे.

नेमका बदल काय?

जुना नियम : ग्राहक आपल्या ‘मंजूर भारा’च्या मर्यादेत भविष्यातील गरज लक्षात घेऊन हवी तितकी सौर क्षमता बसवू शकत होते.नवीन बदल : आता ग्राहकाला त्याच्या मागील एक वर्षाच्या सरासरी वापरापेक्षा जास्त क्षमतेचा सौर संच बसवता येणार नाही.

या निर्णयाचे गंभीर परिणाम:

• भविष्यातील नियोजनावर पाणी : अनेक ग्राहक ईव्ही खरेदी, एसी किंवा नवीन उपकरणे घेण्याच्या तयारीत असतात. जुन्या कमी वापराच्या आधारे क्षमता ठरवल्यामुळे त्यांना भविष्यात वीज टंचाई भासणार आहे.
• नवीन घरांचे नुकसान : नवीन बांधलेल्या घरांमध्ये मागील वापराचा इतिहास नसतो. अशा ठिकाणी केवळ १ किलोवॅटचीच परवानगी मिळत असून ती मोठ्या घरांसाठी अपुरी आहे.
• गृहनिर्माण सोसायट्यांवर अन्याय : सोसायट्यांमध्ये अनेक मीटर्स असतात, मात्र पोर्टल केवळ एका मीटरचा वापर गृहीत धरून अत्यल्प क्षमतेची परवानगी देत आहे.
• उद्योग आणि स्पर्धात्मकता : औद्योगिक आणि व्यावसायिक ग्राहकांसाठी वीज दर आधीच जास्त आहेत. सौर ऊर्जेवर मर्यादा आल्यास उत्पादनाचा खर्च वाढून उद्योग शेजारील राज्यांत स्थलांतरित होण्याची भीती आहे.

 

गुरुवारी आयोजित पत्रपरिषदेत ऑल इंडिया रिनेव्हेबल एनर्जी असोसिएशनचे संचालक साकेत सुरी आणि सल्लागार सुधीर बुद्धे यांनी सांगितले, हा निर्णय ‘महावितरण’ची मनमानी असून एमईआरसीच्या नियमांचे उल्लंघन आहे. वीज कायदा-२००३ नुसार ग्राहकाला स्वत:च्या वापरासाठी वीज निर्मितीचा अधिकार आहे. महावितरणने हा बेकायदेशीर नियम त्वरित मागे घ्यावा.

कायदेशीर बाजू काय?

एमईआरसीच्या २०१९ च्या (सुधारित २०२३) नियमांनुसार, सौर क्षमता ही मंजूर लोडच्या १०० टक्क्यांपर्यंत असू शकते. यात ‘सरासरी वापरा’चा कोठेही उल्लेख नाही. तरीही महावितरणने पोर्टलवर परस्पर बदल करून उद्योगाला संकटात टाकले आहे.